कृषिपूरक उद्योगांना सूट देण्याचीही मागणी
मुंबई : पश्चिम घाटातील राज्यातील २,१३३ गावे पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यात आली असून त्यातील ३८८ गावे वगळण्याची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारी करण्यात आली. त्याचमाणे कोकणातील चिरा दगड खाणी आणि कृषि पुरक उद्योगांना सूट देण्याची मागणीही राज्याने केली.
राज्यातील पर्यावरण आणि कामगार विभागाशी सबंधित प्रश्नांबाबत केंद्रीयमंत्री भूपेंद्र यादव आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात बैठक पार पडली. यावेळी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, आरोग्य विभागाचे सचिव नवीन सोना, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत वन, कामगार, पर्यावरण, आरोग्य, कौशल्य विकास या विभागाशी संबंधीत विविध बाबींवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. कालबद्ध पद्धतीने त्यावर मार्ग काढण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. राज्याच्या मागणीवर राज्य आणि केंद्रीय वन विभागाच्या तज्ञ समितीसोबत बैठक घेऊन प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना यादव यांनी दिल्या. सीआरझेड-२ अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि मोडकळीस आलेल्या आणि उपकर प्राप्त इमारतींची पुनर्बाधणी करताना विशेष सवलत देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्य अंतर्गत असलेली गावे पुनर्वसित करताना देण्यात येणारी मदत वाढविण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा झाली.
वाढीव मदत देण्याची मागणीही
केंद्र सरकार राज्यात पालघर, सातारा, पेण, पनवेल, जळगाव, चाकण याठिकाणी राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या माध्यमातून ११०० खाटांची रुग्णालये उभारणार असून त्यासाठी तातडीने शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला, तर मुलुंड येथे वैद्यकीय महाविद्यालय, तर ठाणे येथे नर्सिग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा केंद्रीय कामगार- पर्यावरणमंत्री भुपेंद्र यादव यांनी केली. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात होणारी मनुष्यहानी, पिकांची हानी यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून वाढीव मदत देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
