मुंबई: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी १९ लाख ६६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले असून आतापर्यंत १६ लाख ८१ हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे व घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिले.

फडणवीस यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी योजनांचा आढावा घेऊन या योजनांना गती देण्याचे आदेश दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयेर. योगेश कदम, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

Devendra fadnavis pune news in marathi
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत एकत्रित विकास, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय
Manoj Jarange, Manoj Jarange movement,
विश्लेषण : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव ओसरला?…
overdue bills, contractors , repay , amount,
थकीत बिलांतून छोट्या ठेकेदारांना दिलासा, १० हजार कोटींची रक्कम सरकार चुकती करणार
mumbai metropolitan region development planning by mmrda
एमएमआर ग्रोथ हबसाठी अंमलबजावणी कक्षनियोजन विभागाकडून स्थापना, आर्थिक विकास वाढीसाठी अनेक प्रकल्प
Inquiry , Beed District Planning Committee, Beed ,
बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाची चौकशी, दोन वर्षांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती
Environmental clearance from the state itself revised notification issued by the central government Mumbai news
राज्यातूनच पर्यावरणविषयक परवानगी, केंद्र सरकारकडून सुधारित अधिसूचना जारी; गृहप्रकल्पांना दिलासा
Navi Mumbai, Re-survey, constructions ,
नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांचे पुन्हा सर्वेक्षण, सिडको मंडळाकडून सर्वेक्षणासाठी ५५ कोटी रुपये खर्च
maharshtra sadan
महाराष्ट्र सदनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक, मुख्यमंत्र्यांचा निर्वाळा; स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन

शहरी व ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांची सद्य:स्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन फडणवीस म्हणाले की, भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. मात्र, उर्वरित लाभार्थ्यांना तातडीने जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रितपणे मार्ग काढावेत. ज्या जिल्ह्यांत घरकुलांचे उद्दिष्टपूर्ती कमी आहे, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावा. गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी. आवास योजनांसाठीच्या जमिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी लक्ष घालावे अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळू, वीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळावे, यासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी. यासाठी बचत गटांचे साहाय्य घ्यावे. तसेच आवास योजनांसाठी वाळू देण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात यावे. तसेच महसूल विभागाने गावठाणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावे. तसेच आवास योजनांच्या प्रगतीची माहिती नियमित अद्ययावत करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोनची मंजुरी, कामे आदी कार्यवाहीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेगाने करावे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ राज्यातील रुग्णांना मिळावा, यासाठी नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी. तसेच यामधील मानवी हस्तक्षेप विरहित डिजिटल यंत्रणा सज्ज करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या दोन्ही योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयांचा तसेच मुंबई शहर व उपनगरांतील महापालिकेच्या रुग्णालयांचाही समावेश करावा. आयुष्मान कार्डच्या प्रत्यक्ष १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करून आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसाठीही आयुष्मान कार्डसारखे कार्ड तयार करण्यात यावे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

Story img Loader