मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे राजू शेट्टी यांना आश्वासन मुंबई: राज्यात अतिवृष्टीमुळे फटका बसलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१९ च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी तसेच केंद्र शासनाकडून पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण(एनडीआरएफ)च्या मदत निकषात वाढ करण्यात यावी यासाठी विविध पातळ्यांवरून पाठपुरावा सुरू आहे. याशिवाय पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये. त्याबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबतही तज्ज्ञांशी आणि यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी सांगितले. पूरग्रस्त शेतकरी, बाधितांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्य़ात यंदा आलेल्या महापुरामुळे नुकसान झाले आहे. पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आक्रोश पदयात्रा काढण्यात आली. या मोर्चाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासमवेत बैठक घेतली. बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार अनिल देसाई, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते. सन २०१९ या वर्षी शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने जी मदत केली आहे, त्याच धर्तीवर आताही मदत करण्यात येईल. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला राज्यात अचानक पडलेला पाऊस यामुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यात करोनाच्या संकटाबरोबरच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाढ होत आहे. जुलै महिन्यात कमी कालावधीत मोठय़ा प्रमाणात पडलेला पाऊस त्याचबरोबर मराठवाडा, खान्देश व विदर्भ या परिसरांतही मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडत आहे त्यामुळे नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेळोवेळी येणाऱ्या आपत्तीत लोकांचे होणारे नुकसान पाहून आपद्ग्रस्तांना देण्यात येणारी तात्काळ मदत शासनाने वाढवून दिल्याची माहिती ठाकरे यांनी या वेळी शिष्टमंडळास दिली. बैठकीमध्ये राजू शेट्टी यांनी २०१९ च्या धर्तीवर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा. पूरग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे विनाअट पुनर्वसन करा. कृष्णा, वारणा आदी नद्यांच्या मार्गावर असलेल्या पुलाजवळचा भराव कमी करून तातडीने कमानी पूल बांधा. पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची सरसकट फी तसेच शैक्षणिक कर्जमाफी करा. २००५ ते २०२१ पर्यंत ४ मोठे महापूर आले आहेत. या महापुरामुळे नदीकाठची अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने अभ्यासगट नेमून त्यावर त्वरित अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या के ल्या.
