पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्करला बूस्टर डोस देण्याची घोषणा केली. या घोषणेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वागत केले आहे. बूस्टर डोस देण्यासंदर्भात नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळात देखील चर्चा झाली होती आणि आमची ती मागणी होतीच असंही मुख्यमंत्री ठाकरेंनी नमूद केलं. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील ७ डिसेंबर रोजी पत्र लिहून मुलांना लसीकरण करण्याची आणि बूस्टर डोस देण्याची विनंती केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना केली होती. याशिवाय १५ ते १८ वयोगटातील मुलांना देखील लसीकरण केल्याने विषाणूचा पुढील संसर्ग रोखण्यासाठी निश्‍चितपणे मदत होईल आणि सहव्याधी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना देखील बूस्टर डोसमुळे फायदा मिळेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदींनी काय घोषणा केली? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेशी संवाद साधत आज (२५ डिसेंबर) १५ ते १८ वयातील मुलांसाठी लसीकरणापासून बुस्टर (प्रिव्हेंशन) डोसपर्यंत ३ मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “१५ ते १८ वयातील मुलांसाठी देशात लसीकरण सुरू होईल. २०२२ मध्ये ३ जानेवारीला सोमवारपासून याची सुरुवात होईल. हा निर्णय करोना विरोधातील देशाच्या लढाईला ताकद देईल. तसेच शाळा महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलांच्या आई-वडिलांची काळजीही कमी करेल.” पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या ३ मोठ्या घोषणा १. १५-१८ वयोगटातील मुलांसाठी ३ जानेवारी २०२२ पासून लसीकरण सुरू करणार.२. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी १० जानेवारी २०२२ पासून बुस्टर डोसची सुरुवात होणार.३. वयोवृद्धांसाठी देखील खबरदारी म्हणून १० जानेवारी २०२२ पासून बुस्टर डोस दिला जाणार. हेही वाचा : भाजपाचे खासदारच म्हणतात, “पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या दोघांनाही अर्थशास्त्र समजत नाही”! “आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं देशाला सुरक्षित ठेवण्यात मोठं योगदान आहे. ते आजही करोना रूग्णांच्या सेवेत बराच वेळ घालवतात. त्यामुळे सुरक्षेचा भाग म्हणून सरकारने फ्रंट लाईन वर्कर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बुस्टर डोस देण्याचा निर्णय घेतलाय. याची सुरुवात १० जानेवारी २०२२ पासून होईल,” अशी घोषणा मोदींनी केली. “आजारांनी ग्रासलेल्या ६० वर्षांवरील नागरिकांना देखील बुस्टर डोस” “याशिवाय वयोवृद्ध आणि आधीपासूनच इतर आजारांनी ग्रासलेल्या ६० वर्षांवरील नागरिकांना देखील त्यांच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार बुस्टर डोसचा पर्याय उपलब्ध असेल. याची सुरुवात देखील १० जानेवारीपासून होईल,” असंही मोदींनी नमूद केलं.
