मुंबई : यंदा उन्हाळय़ात वाढलेल्या वीजमागणीमुळे देशात वीजटंचाई निर्माण झाली असून, विद्युत प्रकल्पांत फक्त ३५ टक्के कोळसासाठा असल्याची गंभीर बाब समोर आली आह़े महाराष्ट्रातील वीजप्रकल्पांकडेही नियमाप्रमाणे २६ दिवसांऐवजी १ ते सात दिवसांचाच कोळसा असल्याने महानिर्मितीकडून गरजेपेक्षा २३०० ते २६०० मेगावॉट कमी वीजनिर्मिती होत आहे. देशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वीजमागणीत १२ टक्के वाढ झाली असून, महाराष्ट्राचा विचार करता वीजमागणीत तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्याचवेळी देशातील औष्णिक वीजप्रकल्पांना कोळसा टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने वीजमागणी व पुरवठय़ात तूट येऊन अनेक राज्यांत भारनियमन करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार देशातील औष्णिक वीजप्रकल्पांत प्रमाणित निकषाच्या तुलनेत सरासरी ३५ टक्के कोळसा असून, १७३ पैकी ९७ वीजप्रकल्पांत कोळशाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे आढळून आले आहे. कोळसा खाणींजवळ असलेल्या ३९ हजार २२२ मेगावॉट क्षमतेच्या १८ वीजप्रकल्पांत ८१ टक्के असा चांगला कोळसा साठा उपलब्ध आहे. खाणींपासून लांब असलेल्या विविध १५५ वीजप्रकल्पांकडे २८ टक्केच कोळसा साठा आहे. अशारितीने एकूण १७३ प्रकल्पांत प्रमाणित निकषाच्या सरासरी ३५ टक्के कोळसा साठा आहे. देशात कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक वीजप्रकल्पांची क्षमता २ लाख २६८७ मेगावॉट आहे. प्रमाणित निकषांनुसार प्रत्येक औष्णिक वीजप्रकल्पात २६ दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा असायला हवा. त्यानुसार देशातील या १७३ औष्णिक वीजप्रकल्पांकडे ६ कोटी ६७ लाख २० हजार टन कोळसा साठा असायला हवा. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे मिळून एकूण २ कोटी ३३ लाख ८५ हजार टन कोळसा आहे. म्हणजेच प्रमाणित निकषाच्या ३५ टक्केच कोळसा साठा आहे. केवळ देशांतर्गत कोळशाच्या बाबतीतच ही टंचाई नाही. देशात आयात कोळशावर आधारित १६ हजार ७३० मेगावॉट क्षमतेचे वीजप्रकल्प आहेत. त्यांच्याकडेही प्रमाणित निकषाच्या ३७ टक्के कोळसा उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील वीजप्रकल्पांतील परिस्थिती ही चिंताजनक आहे. प्रमाणित निकषांनुसार २६ दिवसांचा कोळसा साठा आवश्यक असताना कोराडी वीजप्रकल्पात २.२१ दिवसांचा कोळसा साठा असून, नाशिक प्रकल्पात २.८० दिवसांचा, भुसावळमध्ये १.२४ दिवसांचा, परळीत एक दिवसापेक्षा कमी, पारसला ५ दिवसांचा, चंद्रपूरला ७ दिवसांचा तर खापरखेडय़ात ६ दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. महानिर्मितीला रोज ९३३० मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन कोळसा आवश्यक असताना, १ लाख २० हजार ते १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन कोळसाच मिळत आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीत २३०० ते २६०० मेगावॉटची तूट येऊन ९३३० मेगावॉटऐवजी ६७०० ते ७ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. १७०० मेगावॉटचे भारनियमन महावितरणने गुरुवारी खुल्या बाजारातून ६०० ते ८०० मेगावॉट वीजखरेदी करत सकाळी व संध्याकाळी भारनियमनात दिलासा दिला. मात्र, दुपारी १ ते ३ यावेळेत १७०० मेगावॉटचे अघोषित भारनियमन करावे लागले. ‘रेल्वेचे रेक्सच दिले नाही, तर कोळशाचा साठा कसा करणार?’ नागपूर : कोळसा उपलब्ध आहे, परंतु रेल्वेच्या रेक्स मिळत नाहीत. रेक्स असलेल्या भागांत कोळसा नाही. आम्ही कोळशाचा साठा केलेला नसल्याचे काही विरोधक सांगतात. परंतु, रेल्वेच्या रेक्स उपलब्ध झाल्या नाहीत तर कोळशाचा साठा कसा करणार, असा सवाल उपस्थित करीत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी भारनियमनावरून पुन्हा केंद्राकडे बोट दाखवले आहे. रेल्वेच्या मालगाडय़ांची टंचाई देशातील वीजप्रकल्पांना भेडसावणाऱ्या कोळसा टंचाईमागे रेल्वेच्या मालगाडय़ांची कमतरता हेही एक कारण आहे. बहुतांश वीजप्रकल्प हे कोळसा खाणींपासून लांब आहेत. त्यामुळे रेल्वेच्या मालगाडय़ांद्वारे कोळशाची वाहतूक करणे, हाच कोळशाच्या देशव्यापी वाहतुकीसाठी सोयीचा मार्ग ठरतो. देशातील वीजप्रकल्पांना कोळसा पुरवठय़ासाठी रोज ४५३ मालगाडय़ांची गरज असताना ४१५ म्हणजेच गरजेपक्षा ८ टक्के कमी मालगाडय़ा रेल्वे उपलब्ध करून देऊ शकते. प्रत्यक्षात एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ातील आकडेवारी पाहिल्यास ३८० मालगाडय़ाच कोळसा वाहतुकीसाठी उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे कोळसा असला तरी तो उचलण्यासाठी मालगाडय़ा नसल्याने कोळसाटंचाईत भर पडत आहे.
