सागरी किनारा मार्गाच्या सल्लागाराचे शुल्क वाढले; पंतप्रधानांचे दौरे, टँकरचा संप, कामामधील व्यत्ययामुळे काम लांबले

प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंतच्या सागरी किनारा प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यात करण्यात आले आहे. प्रकल्पापैकी सागरी किनारा मार्गाचे काम झाले असून मार्गाच्यालगतच्या सेवासुविधांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पाच्या तीन टप्प्यांसाठी तीन वेगवेगळे सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. तर या तीन सल्लागारांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी व कामात एकसंघता यावी याकरीता एक सर्वसाधारण सल्लागारही नेमण्यात आला आहे. तीन टप्प्यांपैकी दोन सल्लागारांनी पाचव्यांदा शुल्कवाढीसाठी मागणी केली आहे.

पहिला सल्लागार

प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस या टप्पा एक साठी नेलेल्या सल्लागाराची नेमणूक ऑक्टोबर २०१८ पासून ७२ महिन्यांकरीता करण्यात आली होती. त्यांनी आतापर्यंत विविध कारणांमुळे चार वेळा शुल्क वाढवले आहे. आता पाचव्यांदा पुन्हा एकदा शुक्ल वाढवण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. त्यांचे मूळ शुल्क ५० कोटी ५२ लाख होते. त्यात यापूर्वी एकदा ८ कोटींची वाढ करण्यात आली. नंतर करोना व टाळेबंदीमुळे काम लांबल्याने आणखी ६ कोटी ६५ लाखांची वाढ करण्यात आली. आता पाचव्यावेळी बांधकाम कालावधी वाढल्यामुळे त्यांनी पावणए चार कोटींचे वाढीव शुल्क मागितले असून त्यामुळे त्यांचे सल्लागार शुल्क ७६ कोटींवर गेले आहे.

दुसरा सल्लागार

बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूपर्यंतच्या टप्पा दोनसाठी नेमलेल्या सल्लागाराचे मूळ कंत्रात ५७ कोटींचे होते. त्यांच्या सल्लागार शुल्कातही वेळोवेळी वाढ झाली आहे. विविध अडचणींमुळे या मार्गाचे काम लांबले. तसेच सागरी मार्गासाठी उभारल्या जाणाऱ्या पुलाच्या तंत्रज्ञानात बदल झाल्यामुळे खर्चात वाढ झाल्याचाही दावा सल्लागाराने केला आहे. या सल्लागारानेही पाचव्यांदा शुल्कवाढ मागितली असून त्याचे मूल्य ९५ कोटी ६९ लाखांवर गेले आहे.

ही आहेत कारणे जलवाहतूक करून प्रकल्पासाठी लागणारे साहित्य आणावे लागते. त्यात जलवाहतूकीला लागणारा वेळ, रात्रीच्यावेळीच काम करण्याचे बंधन असल्यामुळे होणारा विलंब, वाहतूक वळवण्याची परवानगी, अर्धी मार्गिका हस्तांतरित केल्यामुळे शिल्लक कामांसाठी कमी वेळ, पंजाब येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे साहित्य पुरवठा होण्यास झालेला वेळ, पंतप्रधानांच्या भेटीमुळे अवजड वाहतूकीवर आलेले निर्बंध, टॅंकर चालकांचा दोनदा झालेला संप अशा विविध कारणांमुळे प्रकल्प कालावधी लांबला. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्याच्या सल्लागाराने शुल्क वाढवले आहे.