मुंबई : मरीन ड्राईव्ह येथील प्रिन्सेस स्ट्रीट – वांद्रे वरळी सागरी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंत असलेल्या सागरी किनारा मार्गाचे ९८ टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी या कामासाठी अजूनही लहान लहान खर्चाचे फेरफार प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी येत आहेत. पादचारी भुयारी मार्गावर छत घालण्यासाठी तब्बल १९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या कामासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणण्यात आला होता. मात्र एकाच महिन्यात दोनदा फेरफार खर्चासाठीचे प्रस्ताव आल्यामुळे स्थायी समिती सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. चर्चेअंती हा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला.
मुंबई महापालिकेचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होऊन वर्ष उलटले. मात्र आता या प्रकल्पातील भुयारी मार्गावर छत टाकण्याची आठवण मुंबई महापालिका प्रशासनाला झाली आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी २०१८ मध्ये सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली आणि सहा वर्षांनंतर हा प्रकल्प मार्च २०२४ मध्ये मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला.
२८ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त आयुक्तांनी प्रकल्पाची स्थळपाहणी केल्यानंतर पदपथ, सायकल मार्गिका व प्रोमेनेडच्या सुशोभिकरणामध्ये सातत्य राखण्यासाठी काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्यानुसार पादचारी भुयारी मार्गांच्या प्रवेश-निर्गमन भागांवर नवीन छत उभारणे, तसेच सुशोभिकरणाची संकल्पना राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात कंत्राटदार व सल्लागारांमध्ये खर्चाबाबत विविध टप्प्यांवर चर्चा व पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. शेवटी सर्वसाधारण सल्लागारांनी १९.०१ कोटी रुपये खर्च निश्चित केला. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता.
अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने लिहिलेल्या या प्रस्तावात अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे सदस्यांनी या प्रस्तावावरून पालिका प्रशासनाला धारेधर धरले. सदस्यांना अंधारात ठेवून खर्चातील फेरफार करण्याचे प्रस्ताव आणले जात असल्याबद्दल सर्व पक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला धारेधर धरले. या प्रस्तावात सल्लागाराने फेरफार प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नसताना कंत्राटदाराने खर्चात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मग खर्चात फेरफार करण्याचे प्रस्ताव हे फक्त सल्लागार आणि कंत्राटदारांवर सोडले जातात का, असा सवाल सदस्यांनी केला.
सागरी किनारा मार्गासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात ८४ कोटींच्या फेरफाराचा प्रस्ताव आला होता. तर ११ मार्चला पुन्हा १९ कोटींच्या फेरफारासंबंधी प्रस्ताव आला आहे. पालिकेचे अधिकारी किंवा अतिरिक्त आयुक्त यामध्ये लक्ष घालणार की नाही, असाही सवाल अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला व प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला.
