पालिका प्रशासनाने आरोप फेटाळले मुंबई : सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या कामांमध्ये कोणतीही अफरातफर अथवा अनियमितता झालेली नाही. याबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून ते पूर्णपणे निराधार आहेत, असे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाने दिले आहे. या प्रकल्पामुळे मासे वाळविण्याची कोणतीही जागा किंवा कोणतीही कोळी वसाहत बाधित झालेली नाही, तसेच न केलेल्या कोणत्याही कामाचे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात आलेले नाहीत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मेसर्स फ्रिशमॅन प्रभू यांनी बारकाईने पडताळला आहे. डीपीआरमध्ये वाहतूक मुद्द्याचे विश्लेषण केले आहे. महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयालाही तो सादर केला आहे. पालिकेने मे २०१९ मध्येच याविषयीचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून कोणत्याही स्थितीत, किनारा रस्त्याला लागून भरावाच्या खुल्या जागेमध्ये कोणताही निवासी, वाणिज्यिक किंवा तत्सम विकास करण्यात येऊ नये, असे आदेश या परिपत्रकान्वये देण्यात आले आहेत. पालिका प्रशासनाने केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला दिलेले हमीपत्र अशा स्वरूपातच हे परिपत्रक ग्राह्य धरले जावे. परिपत्रकदेखील केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला यापूर्वीच सादर केले असून मंत्रालयानेही ते स्वीकारले आहे, असेही पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पबाधित मच्छीमार, कोळी बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वीच समिती तयार करण्यात आली आहे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
