ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीचे शिवाजी पार्कमध्ये ‘जेल भरो’

हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने केले जाईल. दिल्लीतील पोलिसांच्या दडपशाहीला तरूणांनी मिम्स आणि विनोदाने उत्तर दिले. यावेळेसही तरूणांनी याच शस्त्राचा वापर आंदोलनात करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मुंबई प्रेस क्लबच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

परवानगी नसताना आंदोलन केल्यास तीन दिवस तुरूंगात राहावे लागेल, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्याबाबत विचारताच, मतदानाच्या हक्कासाठी तीन दिवस काय तीन महिने तुरूंगात काढायला तयार आहे, असे आव्हान दिपके यांनी दिले. हा परिसर शांतता क्षेत्रात मोडतो, याची आठवण करून दिली असता, आंदोलन करण्याचा अधिकार आम्हाला राज्यघटनेने दिला असून जर मुख्यमंत्र्याच्या राजकीय सभा शिवाजी पार्कवर होत असतील तर आम्हीही येथे आंदोलन करू शकतो, असे दिपके यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक भारतीयाने मतदारयाद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी मोहिमेबाबत प्रश्न विचारला पाहिजे. विरोधी पक्षही हा मुद्दा मांडत असतील तर त्याचे स्वागत आहे. मात्र आम्ही कोणत्याही पक्षाची मदत घेत नाही. सीजेपी अराजकीय असून आंदोलनाचे नेतृत्व किंवा नियंत्रण कोणत्याही पक्षाकडे नसेल. हे कुणा राजकीय पक्षाचे आंदोलन नसून नागरिकांचे आंदोलन आहे. कोणत्याही पक्षाला नागरिक म्हणून या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा असेल तर त्यांनी तो द्यावा. मात्र या आंदोलनात पक्षाच्या झेंड्याऐवजी तिरंग्यालाच स्थान राहील, असे दिपके यांनी स्पष्ट केले.

अनेकांची नावे एसआयआरमधून गायब आहे. कागदपत्रांकरिता मतदारांना धावपळ करावी लागत आहे. लोकशाहीत जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान करावे असा प्रयत्न व्हायला हवा. परंतु, इथे त्यांना निराश केले जात आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याऐवजी रस्त्यावर आंदोलन का करायचे, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला.त्यावर दीपके यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयीन लढाई एका बाजूला सुरू राहील. मात्र नागरिकांचा दबाव निर्माण करण्यासाठी आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे, अशी भूमिका दिपके यांनी घेतली.

आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास कायदेशीर मदत केली जाईल. यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये दाखल झालेली प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली असल्याचा दावा त्यांनी केला. पोलिसांकडून कायदेशीर कारवाई झाली तरी त्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मतदार यादीतील बदलांमुळे मतदानाचा अधिकारच बाधित होत असेल तर त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होऊ शकतो. देशात सुमारे ९७ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. त्यातील १४ टक्के म्हणजे जवळपास १३ कोटी मतदार एसआयआरमध्ये वगळले गेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या आणि भाजपच्या मतांमधील फरक अवघा दोन टक्के होता. मोठ्या संख्येने मतदार मतदान प्रक्रियेपासूनच बाहेर राहिले तर निवडणुकीच्या निकालाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सीजेपीच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू निवडणूक प्रक्रिया असला तरी बेरोजगारी, पक्षांतरविरोधी कायदा, महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि शिक्षणातील सामाजिक प्रतिनिधित्व हे मुद्देही पुढे नेले जाणार असल्याचे दीपके यांनी सांगितले. भविष्यात आम्ही मुद्द्यावरून भरकटलो, जनतेचा आवाज राहिलो नाही तर आमच्यावरही निश्चितच टीका करावी, असे दिपके यांनी स्पष्ट केले.

तिरंगा, गांधीजीचे छायाचित्र, सनस्क्रीन आणि भरपेट जेवण

सीजेपीकडून शिवाजी पार्कच्या गेट क्रमांक सहाजवळ आंदोलनासाठी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी भारतीय राष्ट्रध्वज आणावा. जमल्यास गांंधीजींचे छायाचित्र असलेली टिशर्ट घालावीत. आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने करावे. तसेच, पोलिसांशी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबईतील कडक ऊन पाहता सर्व आंदोलनकर्त्यांनी भरपूर सनस्क्रीन लावून आणि भरपेट जेवण करून यावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

व्यंगचित्रे, विनोदातून उत्तर द्या

विशेषतः तरुणांना आंदोलनात सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवरील अभिव्यक्तीवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न झाला तर तरुणांनी व्यंगचित्रे, विनोद आणि अन्य सर्जनशील माध्यमांतून आपला आवाज मांडावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सीजेपीच्या तीन मागण्या

पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे नाचणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी

२०२५ची मतदार यादी गोठवून त्याआधारे निवडणुका घ्या

निवडणुक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी.