जयेश सामंतमुंबई महानगर प्रदेशातील राजकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. वरवर पाहता शासन नियुक्त आयुक्तांच्या हाती या महापालिकांमधील कारभाराचे सुकाणू सोपविले गेले असले तरी या शहरांत यानिमित्ताने शिवसेनेची एकहाती सत्ता स्थापन झाल्याचे चित्र आहे. मुंबईपासून ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर आणि नवी मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरांच्या आर्थिक नाडय़ा या पक्षाकडे एकवटल्या असल्या तरी याच काळात निविदांमधील अनियमितता, ठरावीक ठेकेदारांसाठी घातल्या जाणाऱ्या पायघडय़ा, वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे अधिकार या विषयांवर विरोधकांनी राळ उठवली आहे.विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकत्र येऊन लढलेल्या भाजप-शिवसेनेपुढे ठाणे जिल्ह्यात एखाद-दुसऱ्या शहराचा अपवादवगळला तर यंदा फारशी स्पर्धा नव्हतीच. या एकतर्फी सामन्याची धुंदी चढलेल्या या दोन पक्षांनी मग जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात एकमेकांच्या पायात पाय घालण्याचा प्रयत्न केला. ठाणे शहर, कल्याण पूर्व, कल्याण पश्चिम, कल्याण ग्रामीण, बेलापूर, भिवंडी अशा मतदारसंघात या दोन्ही पक्षांनी कुठे छुप्या पद्धतीने तर कुठे अगदी उघडपणे एकमेकांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. ठाण्यासारख्या शिवसेना-भाजपच्या बालेकिल्ल्यात संजय केळकर यांच्यासारख्या जुन्या, मुरलेल्या राजकारण्याविरोधात मनसेच्या तुलनेने नवख्या उमेदवाराने ७० हजारांहून अधिक मते मिळवली तेव्हाच या दोन मित्र म्हणविणाऱ्या पक्षांमध्ये स्थानिक राजकारणात किती टोकाचा दुरावा निर्माण झाला आहे हे दिसून आले. मुळात ठाणे जिल्हा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला. दिवंगत आनंद दिघे यांनी मोठय़ा मेहनतीने जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यात या पक्षाचे जाळे विणले. हे करत असताना भाजपचे स्थान नेहमीच येथील युतीच्या राजकारणात दुय्यम राहिले. २०१४ नंतर मात्र हे गणित बदलू लागले आहे.ठाणे विधानसभा मतदारसंघासारखा हक्काचा मतदारसंघ अति आत्मविश्वासापायी शिवसेनेने सात वर्षांपूर्वी गमावला. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा मिळवून भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरला. शहापूरसारख्या पक्षाची घट्ट मुळे रोवलेल्या भागात दौलत दरोडासारख्या जुन्या जाणत्या शिवसैनिकाला घरी बसविण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या अंगलट आला. जिल्हा परिषदेवर पहिल्यांदाच भगवा फडकावून पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामीण भागात इतिहास घडविला खरा मात्र त्यानंतरही भाजपचा या भागातील वाढता प्रभाव रोखण्यात शिवसेनेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मिळालेल्या सत्तेचे संधीत रूपांतर करण्याची मोठी संधी अजूनही शिवसेनेपुढे आहे. मात्र केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आणि मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांचा वरचष्मा मोडून काढण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेले नेते, पदाधिकाऱ्यांना मोठी ताकद द्यावी लागेल. या भागात विकासाचे जाळे घट्ट विणावे लागेल. शिवसेनेच्या ठाणेस्थित नेतृत्वाला यात किती यश मिळाले आहे हे येणारा काळ ठरवेल.काँग्रेस, राष्ट्रवादीची सलग सत्ता आणि त्यानंतरच्या काळात भाजपच्या वर्चस्व वादाच्या राजकारणाला धुमारे फुटत असतानाही ठाणे, डोंबिवलीत शिवसेनेचे प्रभाव क्षेत्र कमी झालेले नाही. सतत पायाला भिंगरी लावून फिरणाऱ्या आणि अहोरात्र राजकीय आखाडय़ात व्यग्र राहणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना या यशाचे मोठे श्रेय जाते हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. येत्या काळात ठाणेच नाही तर कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, अंबरनाथ, बदलापूर अशा जिल्ह्यातील जवळपास सर्व प्रमुख शहरांमध्ये शिवसेना-भाजप असाच सरळ सामना असण्याची शक्यता स्पष्ट दिसते आहे. अशात शिंदे यांच्या नेतृत्वासाठी देखील हा परीक्षेचा काळ असेल हे स्पष्टच आहे. देशात, राज्यात काहीही घडो ठाण्यात शिवसेनाच हे गणित प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी जेजे करावे लागते ते सर्व करण्यात पारंगत असलेला शिंदे नावाचा ‘ ब्रॅंड’ गेल्या काही काळात येथील राजकारणात घट्ट रुजला आहे. या ‘ब्रँड’च्या कौतुकात रममाण झालेल्यांची मोठी फौज अलीकडच्या काळात शिवसेनेत तयार होऊ लागली असली तरी भाजपचे संपूर्ण जिल्ह्यात वेगाने उभे राहात असलेले आव्हान मोडून काढण्यासाठी हा ‘ब्रॅण्ड’ पुरेसा नाही. राज्य तसेच जिल्ह्यातील राजकारणाने येत्या काळात कूस बदलली तरीही भाजप हे आव्हान दिवसागणिक कडवे होत जाणार आहे. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात सात आमदारांचे बळ आणि अर्थकारणाची भरभक्कम अशी रसद आहे. त्यामुळे ही दोन्ही शहरे शिवसेनेच्या राजकारणात निर्णायक ठरत असली तरी ही दोन शहरे म्हणजे काही जिल्हा नाही. या गोष्टीचे भान शिवसेनेपेक्षा भाजपच्या नेत्यांना अधिक आले आहे, अशा पद्धतीने या पक्षाची गेल्या काही वर्षांतील व्युहरचना आहे. आगरी समाजातील कपिल पाटील यांच्याकडे केंद्रीय राज्यमंत्री पद सोपवून या आघाडीवर भाजपने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ठाण्यात स्वत: पालकमंत्री आणि डोंबिवलीत खासदार श्रीकांत शिंदे गेल्या दोन वर्षांत सक्रिय दिसत असले तरी प्रशासकीय राजवटीच्या निमित्ताने केंद्रित झालेली सत्ता राबविताना संघटना पातळीवरील गणिते बिघडणार नाहीत याची काळजीही या दोघांना घ्यावी लागणार आहे. डोंबिवली, नवी मुंबई, अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांमध्ये दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. या व्यवस्थेत सब कुछ एकनाथ शिंदे असाच कारभार आहे. सत्तेची फळे गोमटी भासत असली तरी या महापालिकांच्या एककल्ली कारभारावर प्रश्नचिन्हेही उपस्थित होऊ लागली आहेत. महापालिकेतही कंत्राटी कामांमधील अनियमितता, निविदांमधील गोंधळ, स्मार्ट सिटी कामांवर होणारे आरोप, बिल्डरप्रेमी व्यवस्थेला मिळत असलेले बळ यामुळे यशाच्या शिखरावर असलेली ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ घसरण्याचा धोकाच अधिक.भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून भाजपसारखा विरोधी पक्ष राळ उठवत असताना आपल्याच मंत्रिमंडळातील सहकारी देखील याच मुद्दय़ावरून खिंडीत गाठू लागले आहेत. हे आगामी प्रचाराचे दिशादर्शन ठरावे. प्रशासकीय राजवटीमुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक शहरातील प्रभाव क्षेत्र वाढविण्याची उत्तम संधी यानिमित्ताने शिवसेनेला मिळाली असली तरी सत्ताकेंद्री राजकारण करताना संघटनेशी नेतृत्वाचा संवाद राहिला आहे का, हाही संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. ठाण्याच्या वेशीवरील १४ गावे थेट नवी मुंबईत समाविष्ट करताना होणाऱ्या राजकीय फायद्याचा केवळ ठाण्याच्या नजरेतून विचार झाला. १४ गावांचे हे ओझे नवी मुंबईने का खांद्यावर बाळगावे असा विचार करणारा एक मोठा वर्ग त्या शहरात पहिल्यापासून आहे. असे असताना केवळ ठाण्याच्या कचराभूमीला होणारा विरोध मावळावा यासाठी जर हा निर्णय घेतला गेला असेल तर सत्ता आणि संघटनेतील दरी स्पष्ट दिसते. भाजपसारख्या तगडय़ा पक्षाशी दोन हात करायचे असतील तर ही दरी कमी करावी लागेल. अन्यथा केंद्रिभूत सत्तेतून मिळालेल्या संधीचे मातेरे होण्याची शक्यता अधिक दिसते.
