मुंबई : करोनाचा काळ हा सगळय़ांसाठी, त्यातही कारागृहातील कैद्यांसाठी अत्यंत त्रासदायक होता. अशा काळात कारागृहातील कैद्यांना त्याच्या आवडीच्या पुस्तकापेक्षा अधिक दिलासा देणारे दुसरे काहीच असू शकत नाही. त्यामुळेच करोनाकाळात पुस्तकांकडे औषधांप्रमाणेच जीवनावश्यक वस्तू म्हणून ग्राह्य धरून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ते कैद्यांना उपलब्ध केले जाऊ शकले असते. परंतु तसे झाले नाही, अशी टीका उच्च न्यायालयाने केली आहे. करोना निर्बंध आणि सुरक्षेचे कारण देऊन शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना जगप्रसिद्ध विनोदी लेखक पी. जी. वूडहाऊस यांचे पुस्तक तळोजा कारागृह प्रशासनाने नाकारल्याची बाब सुनावणीच्या वेळी उघड झाली होती. वैद्यकीय सुविधांअभावी कारागृहाऐवजी घरीच नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देण्याची नवलाखा यांची मागणी नुकतीच न्यायालयाने फेटाळली. त्याबाबतच्या तपशीलवार आदेशात न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने कैद्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव पुस्तके नाकारली जात असल्याचा मुद्दा प्रामुख्याने विचारात घेतला. तसेच कारागृहातील कैद्याला त्याच्या आवडीच्या पुस्तकापेक्षा अधिक दिलासा देणारे दुसरे काही असू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. कुटुंबीयांनी पाठवलेले पुस्तक नवलखा यांना नाकारण्यात आले, त्यावेळी राज्यात करोना निर्बंध लागू होते. त्यामुळे कैद्यांना बाहेरून आलेली कोणतीही वस्तू दिली जात नव्हती, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. न्यायालयाने मात्र तो मान्य करण्यास नकार दिला. सरकारकडून देण्यात आलेले कारण खरे असू शकते. परंतु अशा कारणास्तव कैद्यांना पुस्तक नाकारणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू निर्बंधानुसार बाहेरून आलेल्या वस्तू कैद्यांना देण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र कारागृह प्रशासन अधिकाऱ्यांनी हा नियम सरसकट लागू करण्याऐवजी अपवादात्मक प्रकरणात लागू करायला हवा होता, असेही न्यायालयाने म्हटले.
