मुंबई : कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे होत असलेल्या नुकसानीचे पडसाद विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये मंगळवारी उमटले. राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना मदत करावी तसेच कांदा निर्यातीला परवानगी द्यावी आणि ‘नाफेड’मार्फत खरेदी करण्यात यावी, अशा मागण्या करीत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यावर सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आवश्यकतेनुसार मदतही जाहीर करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. या प्रश्नावर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असतानाच, राज्य सरकारनेही त्याची दखल घेत कांदा भाव घसरणीची कारणे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून ठिकठिकाणी आंदोलन करीत बाजारपेठा बंद पाडल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी कांदा आणि कापसाच्या माळा घालून विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. कांदा उत्पादक आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर विधानसभेतही विरोधकांनी कांद्याचा मुद्दा उपस्थित करीत कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील कांदा, कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांचा शेतमाल कवडीमोल दराने विकला जात आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. कांदा प्रश्नावर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ‘नाफेड’सारख्या संस्थांना कांदा खरेदी करण्याच्या सूचना द्याव्यात तसेच केंद्र सरकारशी समन्वय साधून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली. केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे परदेशातील व्यापारी कांदा खरेदी करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. विरोधकांच्या भूमिकेशी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीही सहमती दर्शवीत या प्रश्नात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असून ‘नाफेड’कडून कांदा खरेदी सुरू झाली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार मदत करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ‘नाफेड’ला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची विनंती करण्यात आली असून खरेदी केंद्रे सुरू झाली आहेत. २.३८ लाख मेट्रिक टन कांदा आतापर्यंत खरेदी झाला आहे. बंद असलेली खरेदी केंद्रे सुरू केली जातील. तसेच कांदा निर्यातीवर बंदी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाव घसरले
जानेवारी महिन्यात कांद्याला मिळणाऱ्या बाजारभावात ७०० ते ८०० रुपयांनी घट होऊन, सध्या ४५० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून, त्यावर काय उपाययोजना करण्यात येऊ शकेल, याबाबतच्या शिफारशी समितीने करायच्या आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या संदर्भात मंगळवारी शासन आदेश जारी केला आहे.
आठ दिवसांत समितीचा अहवाल
बाजारातील कांद्याचे भाव घसरणीला कोणकोणते घटक कारणीभूत आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच, त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यात विद्यमान पणन संचालक विनायक कोकरे यांचाही समावेश आहे. आठ दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. राज्यातील कांद्याला बाजारात उठाव नसल्याने व भाव कोसळल्यामुळे शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. विधिमंडळाच्या बाहेर व सभागृहात त्याचे पडसाद उमटले. कांद्याच्या प्रश्नावर विधान परिषदेचे कामकाज विरोधकांनी रोखले. या प्रश्नावर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असतानाच, राज्य सरकारनेही त्याची दखल घेत कांदा भाव घसरणीची कारणे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. काही वर्षांपूर्वी लेट खरीप कांद्याचे उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश या राज्यांतून घेतले जात होते. परंतु आता मागील दोन, तीन वर्षांपासून मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व पश्चिम बंगालसह अन्य काही राज्यांमध्ये लेट खरीप कांद्याचे उत्पादन सुरू केले आहे. या राज्यांमधून कमी वाहतूक खर्चात व अल्प कालावधीत उत्तर भारतातील बाजारपेठेत कांदा उपलब्ध होत असल्याने, महाराष्ट्रातील कांद्याचा कमी उठाव होत आहे, असे राज्य शासनाचे मत आहे.
विधान परिषदेत गोंधळ, कामकाज तहकूब
राज्यात कांदा, कापूस, हरभरा, द्राक्षे यासह बहुतेक पिकांना भाव नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालून संकटातील शेतकऱ्याला दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधान परिषदेचे कामकाज रोखून धरले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील खडाजंगीमुळे विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कांद्याचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील कांदा, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळाला पाहिजे. इतर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी दानवे यांनी लावून धरली. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्याला दोन रुपयाचा धनादेश मिळाल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
निर्यातीला परवानगी का नाही?
जागतिक पातळीवर कांद्याला चांगला भाव असताना सरकार कांदा निर्यातीला परवानगी का देत नाही. त्यासाठी सरकार प्रयत्न का करीत नाही, असा सवाल दानवेंनी केला. विरोधी बाकावरील सदस्य आक्रमक झाले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कांद्याला चांगला भाव असला तरी मागणी असलेल्या या देशांकडे परकीय चलनाचा तुटवडा आहे. त्यामुळे निर्यातीला परवानगी देऊनही उपयोग नाही. तसेच राज्यात कांदा खरेदीसाठी ‘नाफेड’ने ठिकठिकाणी केंद्रे सुरू केली आहेत. याशिवाय कृषीविभागाने देखील कांदा खरेदीसाठी पुढाकार घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
(विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी विरोधकांनी कांद्याचे भाव घसरल्याचा मुद्दा उपस्थित करत निदर्शने केली. सभागृहात प्रवेश करताना कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.)
