जानेवारी २०२१ पासून सुरू झालेली करोनाची साथ आणि त्या पार्श्वभूमीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या प्रामुख्याने मुखपट्टी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल खटले निकाली काढण्यासाठी शहर आणि जिल्हापातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात याबाबत माहिती देण्यात आली. खासदार-आमदारांविरोधातील खटले उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनेच निकाली काढले जातील, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. हेही वाचा- मेट्रो भवनाच्या इमारतीचा तिढा अखेर सुटला; आरेऐवजी आता दहिसर आणि मंडालेमध्ये ‘मेट्रो भवन’ करोना निर्बंध आता अस्तित्वात नाहीत. ही स्थिती लक्षात घेऊन मुखपट्टी न वापरणाऱ्यांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचे काय करणार ? हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. आपल्या या आदेशाची प्रत गृह सचिवांकडे विचारार्थ पाठवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर हे खटले निकाली काढण्याची शिफारस करणारी शहर आणि जिल्हाधिकारी पातळीवरील त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाला दिली गेली. समिती स्थापन करण्यात आल्याच्या शासन निर्णयाची प्रतही न्यायालयात सादर करण्यात आली. हेही वाचा- मुंबईत सलग दुसऱ्या दिवशी बेस्ट सेवा कोलमडली; कंत्राटी चालक-वाहकांचे चार आगारांमध्ये काम बंद आंदोलन या शासननिर्णयानुसार, करोना नियमांच्या उल्लंघनाप्रकरणी दाखल खटल्यांचा तपशील समितीसमोर ठेवला जाईल. प्रकरणाचा आढावा घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याबाबत समिती सरकारी वकिलामार्फत न्यायालयाला शिफारस करेल. त्यानंतर न्यायालयाने खटला निकाली काढेल. शहर पातळीवरील समिती उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, तर जिल्हा पातळीवरील समिती ही उपविभागीय अधिकाऱयाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असेल.मुखपट्टी परिधान न करून, निष्काळजी दाखवून संसर्गजन्य रोग पसरवण्याच्या आरोपाप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्यात आल्याची, कोणती प्रकरणे निकाली काढली जातील याची माहिती न्यायालयाला दिली. हेही वाचा- मल्या, मोदी, चोक्सी घोटाळ्यांतील १५ हजार कोटींची मालमत्ता पुन्हा बॅंकेत जमा कोणते खटले निकाली निघणार ? करोना काळात आघाडीवर राहून काम करणारे सरकारी नोकरदार, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी यांच्यावरील हल्ल्याचा समावेश नसलेले खटले, ५० हजार रुपयांहून कमी रकमेच्या खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले खटले निकाली काढण्याबाबत समितीने विचार करावा, असे सरकारने शासननिर्णयात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे प्रकरणातील आरोपी एकापेक्षा अधिक असल्यास आणि त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाणार असल्यास ती सगळ्या आरोपींकडून समप्रमाणात वसूल करावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
