सौरभ कुलश्रेष्ठ मुंबई : मुख्यमंत्र्यांशी भेट होऊ शकत नाही, आमची कामे होत नाहीत अशा तक्रारींद्वारे आमदारांची नाराजी प्रकट होत असतानाही त्यातील धोक्याचा संदेश लक्षात न घेता दुर्लक्ष करत गेल्या अडीच वर्षांत आमदारांशी संपर्क ठेवण्यात, त्यांच्याशी सातत्याने संवाद ठेवून आपलेसे करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे हे उदासीन राहिल्याने राज्यसभा निवडणुकीत अपक्ष व छोटय़ा पक्षांच्या आमदारांनी शिवसेनेला झटका दिल्याचे दिसून येत आहे. २०१९ च्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या १७० आमदारांच्या पाठिंब्याच्या तुलनेत राज्यसभा निवडणुकीत ४२ मतांचा कोटा गृहीत धरून चार उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आवश्यक असलेले १६८ आमदारांचे कागदोपत्री संख्याबळ महाविकास आघाडीकडे असल्याचे समीकरण मांडत शिवसेनेने संजय पवार यांच्या रूपात दुसरा उमेदवार उतरवला. अपक्ष व छोटे पक्ष राज्य सरकारलाच सहकार्य करतील असा शिवसेनेचा होरा होता. मात्र गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. विजयासाठी आवश्यक मतांपेक्षा राष्ट्रवादीच्या प्रफुल्ल पटेल यांना एक तर काँग्रेसच्या इम्रान प्रतापगढी यांना दोन जादा मते मिळाली असताना संजय पवार यांना ३३ मतांवर समाधान मानावे लागले. आघाडीच्या चारही उमेदवारांना मिळून पहिल्या पसंतीची १६८ ऐवजी १६१ मते मिळाली. आघाडीची मते फुटल्याचे ठळकपणे जाणवले. मनात येईल तेव्हा संपर्क ठेवण्याची चैन शिवसेना पक्षप्रमुख व युवासेना प्रमुखांना व तीही शिवसैनिकांपुरती परवडू शकते. पण मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना आमदारांसाठी सातत्याने उपलब्ध राहणे, त्यांच्याशी सातत्याने संवाद ठेवणे याशिवाय पर्याय नसतो याचे भान राहिले नाही. गेल्या अडीच महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांनी बैठकांचा सपाटा लावला. पण अडीच वर्षांतील विसंवादाची उणीव त्यातून भरून निघाली नाही. मार्च २०२० मध्ये करोनाची टाळेबंदी लागल्याचे निमित्त होऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा संपर्क कमी झाला. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनाच भेटणे-बोलणे शक्य होत नाही, अशा चर्चा सुरू झाल्या. शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार-खासदारांसाठीही ते नॉटरिचेबल झाले तेथे इतर पक्षांच्या व अपक्षांच्या आमदारांची काय कथा. तब्येतीमुळे लोकांची गर्दी टाळण्यासाठी संपर्क कमी ठेवण्याचे कारण त्यावेळी सांगण्यात येत असे. पण त्यावर ऑनलाइन बैठका, वैयक्तिक दूरध्वनी करून सातत्याने संपर्क ठेवणे यांचा पर्याय होता. मात्र त्या उलट उद्धव ठाकरे अनेक मंत्र्यांचेच दूरध्वनी घेत नाहीत अशी चर्चा महाविकास आघाडीतील मंत्री व आमदारांमध्ये सुरू झाली. दुसरीकडे ८० वर्षांचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदी विविध पक्षांतील नेते करोनाकाळातही सातत्याने लोकांशी संपर्क ठेवत होते. नाराजी वाढली.. आमदारांशी तर या नेतेमंडळींचा सातत्याने संवाद होता. त्यामुळे सर्व पक्षांचे नेते भेटतात व ठाकरे पिता-पुत्रांशी संपर्क साधणे कठीण असल्याची नाराजी अधिक तीव्र झाली. विविध पक्षांसह अपक्ष, छोटय़ा पक्षांच्या आमदारांची कामे होत नसल्याची, संपर्क साधणेही कठीण असल्याची नाराजी वेळोवेळी जाहीरपणे व्यक्त होत होती. तरीही शिवसेनेचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. सरकारचे प्रमुख व सरकारचे आधार असलेल्या आमदारांमधील संवादाची ही दरी भाजपने हेरली आणि त्याचे राज्यसभा निवडणुकीच्या रूपात संधी मिळताच त्याचा राजकीय लाभ उठवत शिवसेनेला चितपट केले.
