मुंबई : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला रेडिरेकनर दर लागू न करणारे राज्य सरकारचे ११ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे शुद्धिपत्रक उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून नुकतेच रद्द केले. हे शुद्धिपत्रक सरकारने अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन काढल्याचे मत न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. सरकारचे १३ ऑगस्ट २०१८चे परिपत्रक हे नियमांशी सुसंगत असल्याचे दिसते. परंतु ११ सप्टेंबर २०१८ चे शुद्धिपत्र मात्र कायद्यातील तरतुदीच्या विसंगत आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यांतर्गत बाजार मूल्य निश्चित करण्यासाठी ‘रेडिरेकनर’ विचारात घेण्याचा ठराव १३ ऑगस्ट २०१८ रोजी केला होता. या दराच्या आधारे सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीच्या मालकांना दिली जाणारी भरपाईही निश्चित केली. म्हणजेच रेडिरेकनर दराने भरपाई देण्याचे निश्चित करण्यात आले. परंतु सरकारने सप्टेंबर २०१८मध्ये शुद्धिपत्रक काढले. त्यात महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला १३ ऑगस्टच्या परिपत्रकातून सूट देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी पात्र प्रकल्पबाधितांना रेडिरेकनरप्रमाणे मूल्य मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील तरतुदींनुसार द्रुतगती महामार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या जमीनधारकांना भरपाई देणे टाळण्याची मुभा शुद्धिपत्राने सरकारला दिली. मात्र सरकारने आधीच या प्रकल्पासाठी ८३ टक्के जमीन संपादन करून त्यासाठीची भरपाईच्या दिली होती. ती भरपाई किती हे पाहण्याची शिफारस न्यायालयाने केली आहे.
अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन
भूसंपादनासाठी भरपाईची रक्कम ठरवताना सरकार प्रकल्पांमध्ये फरक करू शकत नाही. ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे, असा दावा करून राधिका भालेराव आणि अन्य काहींनी या शुद्धिपत्राला आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना अस्तित्वात असलेल्या कायद्याप्रमाणेच प्रकल्पासाठी संपादन केलेल्या जमिनीची भरपाई सरकारला द्यावी लागेल, अन्य कोणता पर्याय स्वीकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
