|| मंगल हनवते सदनिकांची परस्पर विक्री होत असल्याची कोकण मंडळाकडे तक्रार मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील म्हाडाच्या हिश्श्यातील घरे कोकण मंडळाला देण्यास खासगी विकासक टाळाटाळ करीत आहेत. इतकेच नव्हे तर काही विकासक ही घरे म्हाडाला देण्याऐवजी त्यांची परस्पर विक्री करीत असल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत म्हाडाच्या कोकण विभागाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून या मोठ्या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ठाणे महानगरपालिकेने अशा एका प्रकरणात एका खासगी विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता कोकण मंडळ सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून अशा विकासकांविरोधात कारवाई करण्याची सूचना करणार आहे. सरकारने सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावी यासाठी २०१३ मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजना सुरू के ली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृह प्रकल्पांतील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले. या घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती म्हाडाला देणे बंधनकारक असून त्यानंतर या घराची म्हाडामार्फत विक्री केली जाते. या योजनेअंतर्गत नुकतीच कोकण मंडळाला ८१२ घरे मिळाली होती आणि या घरांना सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला होता. ८१२ घरांसाठी दोन लाख सात हजार अर्ज सादर आले होते. एकूणच या घरांना असलेली अधिक मागणी आणि या योजनेतून मोठ्या संख्येने घरे मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कोकण मंडळाने ती मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू के ल्याची माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी नितीन महाजन यांनी दिली. मात्र त्याच वेळी वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रकल्पांमधील अशी घरे उपलब्ध होत नसल्याचेही समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी ठाण्यातील ‘दर्शन सागर’ नावाच्या विकसकाने आपल्या ‘प्लॅटिनम हेरीटेज’ प्रकल्पातील ३१ घरे कोकण मंडळाला देण्याऐवजी ती परस्पर विकून नियमांचा भंग केल्याची बाब समोर आली. यानंतर ठाणे महापालिकेने या विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल केला. या प्रकारानंतर म्हाडाला जाग आली आणि त्यांनी ठाण्यातील अशा घरांचा शोध घेऊन ८१२ घरे ताब्यात घेतली. या घरांची १४ ऑक्टोबरला सोडत काढण्यात आली. कोकण मंडळाला वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबईतून मात्र अशी घरे मिळालेली नाहीत. वसई-विरारमधील २० टक्क्यातील घरे विकासक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने लाटत असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप विरारमधील तक्रारदार नितीन राऊत यांनी केला आहे. राऊत यांनी मुख्य सचिवांपासून कोकण मंडळापर्यंत सर्वांना याबाबत लेखी तक्रार दिली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली असून राऊत यांच्या तक्रारीची प्रत ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागली आहे. कोकण मंडळाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय पालिका प्रकल्पाला निवासी दाखला देऊ शकत नाही. असे असताना मंडळाला घरे न देता काही प्रकल्पाला निवासी दाखला देण्यात आल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. महाजन यांनी मात्र म्हाडाकडून वसई-विरार पालिकेतील अशा एकाही प्रकल्पासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले. तर या तक्रारीची दखल घेण्यात आली असून या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारी यंत्रणा वा पोलीस या घोटाळ्याच्या तक्रारीची दखल घेताना दिसत नाही. पालिका आणि म्हाडा एकमेकांकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेत आहेत. गरिबांसाठीची घरे विकासक लाटत असून ते ही घरे इतरांना विकू न बक्कळ पैसे कमावत आहेत. या प्रकाराला चाप बसावा यासाठी आता न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. लवकरच यासंबंधी जनहित याचिका दाखल करणार आहे. - नितीन राऊत, तक्रारदार, विरार तक्रारीच्या अनुषंगाने वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई पालिकेला लवकरच पत्र लिहून अशा किती प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, तसेच कोकण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता निवासी दाखला मिळवून किती विकासकांनी घरे विकली याची यादी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. नियमांचा भंग करणाऱ्या विकसकांविरोधात महापालिकांनीही कडक कारवाई करावी अशी सूचनाही या पत्रात करण्यात येणार आहे. - नितीन महाजन, मुख्य अधिकारी, कोकण मंडळ, म्हाडा
