सीबीआयची उच्च न्यायालयात माहिती; प्रकरणावरील देखरेखीचा निर्णय न्यायालयाने घेण्याचेही केले स्पष्ट

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा पुढील तपास पूर्ण झाल्याची आणि त्याबाबतचा अहवाल मंजुरीसाठी मुख्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणी खटला सुरू असतानाही प्रकरणावर उच्च न्यायालयाची देखरेख आवश्यक असल्याच्या मागणीचा निर्णय न्यायालयावर सोपवत असल्याचेही सीबीआयतर्फे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.त्यावर तपास अधिकाऱ्याने सादर केलेला अहवाल सीबीआय मुख्यालय मान्य करते की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय येऊ देण्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.

हेही वाचा >>>मुंबई : सहा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला अटक

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
High Court orders Municipal Corporation to remove illegal vendors from Hill Road
मुंबई : हिल रोडवरील बेकायदा विक्रेत्यांना हटवा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
bmc employees removed artificial lights on trees
प्रकाश प्रदूषक रोषणाई हटविण्यास सुरुवात; उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई
Hindu Marriage Act
“हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ‘कन्यादान’ आवश्यक नाही, तर…”; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

खटला सुरू असतानाही प्रकरणावर उच्च न्यायालयाची देखरेख आवश्यक असल्याचा दावा करून ती कायम ठेवण्याची मागणी दाभोलकर कुटुंबीयांनी न्यायालयाकडे केली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सीबीआयला या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी तपासाच्या सद्यस्थितीचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा >>>मुंबई: मेट्रो ९ मार्गिकेतील कारशेडप्रकरणी उद्यापासून सुनावणी

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी प्रकरणाचा पुढील तपास पूर्ण झाल्याचे तसेच खटल्यात ३२ पैकी १५ साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत. तसेच तपास पूर्ण झाल्याचा अहवाल सीबीआय मुख्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्याचेही अतिरिक्त महान्यायवादी अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर प्रकरणावर देखरेखीची आवश्यकता आहे की नाही ? असा प्रश्न न्यायालयाने सिंह यांना केला. तेव्हा प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, पण तपास पूर्ण झाल्याचा अहवाल सीबीआय मुख्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याचा सिंह यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच अहवालावरील निर्णय यायला तीन आठवड्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा >>>मुंबईत भाजपची मदार मोदींवरच

प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना वकील सुभाष झा यांनीही प्रकरणावर न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नसल्याचा पुनरुच्चार केला व याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली. त्यावर सीबीआयने या प्रकरणाचा योग्य तपास केलेला नाही. त्यामुळे तपासात अनेक त्रुटी राहिल्याचे दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सीबीआय देशातील मुख्य तपास यंत्रणा असून ती चांगला तपास करते याबाबत तुमचे दुमत आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने नेवगी यांना केली. तेव्हा या प्रकरणाचा उलगडा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मात्र प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.