मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेशी (बुलेट ट्रेन) संबंधित भूसंपादन, मोबदला, जागा हस्तांतरण हे विषय ३० सप्टेंबरपूर्वी मार्गी लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी प्रशासनास दिले. तसेच मेट्रोसह पायाभूत सुविधांची कामे नियोजनानुसार पूर्ण झाली पाहिजेत, असेही अधिकाऱ्यांना बजावले. राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर देखरेख ठेवून हे प्रकल्प गतिमान करण्याकरिता सुरू करण्यात आलेल्या वॉर रूमच्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प, शिवडी-वरळी मार्ग, शिवडी- न्हावाशेवा पारबंदर प्रकल्प,वसई- विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय मार्ग, ठाणे- बोरिवली भुयारी मार्ग आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे सारे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, अशा सूचना केल्या. बुलेट ट्रेनचे अडथळे दूर करा मुंबई - अहमदाबाद अशा ५०८.१७ किलोमीटर लांबीच्या बुलेट ट्रेनसाठी एमएमआरडीए मधील ४.८ हेक्टर जागा भूमिगत स्थानकासाठी ३० सप्टेंबपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शिंदे यांनी या वेळी महानगर आयुक्तांना दिले. या जागेवर सध्या करोना काळजी केंद्र असून गणेशोत्सवानंतर करोनाबाधितांची संख्या वाढू शकते. त्यामुळे महिनाभरानंतर हे करोना केंद्र बंद करून जागा एमएमआरडीएला देऊ, अशी ग्वाही महापालिकेने बैठकीत दिली. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी ठाणे जिल्ह्यातील ७७.९४ टक्के भूसंपादन झाले असून अजूनही काही हेक्टर जमीन ताब्यात आलेली नाही. पालघर जिल्ह्यातील ९१ टक्के भूसंपादन झाले असून अजूनही १६१ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन बाकी आहे. त्यामुळे भूसंपादन, मोबदला, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पालघर आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण करावी, असे आदेशही त्यांनी या वेळी दिले. मेट्रोचे भूसंपादन वाढवा बैठकीमध्ये मुंबईतील विविध मेट्रो मार्गिकांचा आढावा घेण्यात आला. वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो मार्ग-४ तसेच ठाणे ते कल्याण व्हाया भिवंडी मेट्रो-५ या मार्गासाठी तसेच मोगरपाडा येथील कारशेडसाठी आवश्यक भूसंपादन व हस्तांतरणाचे काम वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शिवडी-वरळी जोडरस्ता तसेच पारबंदर प्रकल्पांचे ८४ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. त्याचप्रमाणे सूर्या पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होत आली असून वसई-विरार तसेच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तातडीने वितरण व्यवस्था निर्माण करावी, अशा सूचना शिंदे यांनी या वेळी दिल्या. पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला गती पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला गती देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पासनिती आयोगाने एप्रिलमध्ये मान्यता दिली असून केंद्राच्या अर्थविषयक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीची मान्यता बाकी आहे. यासाठी ८६७ हेक्टर जमीनीची आवश्यकता असून आतापर्यंत ४६ हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली आहे.
