लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात झोपडीवासीयांचे सर्वेक्षण करण्यास राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला असला तरी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीमार्फत आतापर्यंत ११ हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. धारावीत मागील सर्वेक्षणानुसार साधारणत: ६१ हजार तळमजल्यावरील झोपड्या असून त्यावरील दोन मजली झोपड्या गृहित धरल्या तर साधारणत: सव्वा लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. तळमजल्यावरील झोपड्यांचे धारावीतच तर उर्वरित झोपड्यांचे धारावीबाहेर पुनर्वसन करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक झोपडी व त्यातील रहिवाशांचे चार टप्प्यांत सर्वेक्षण केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण करणारे पथक गल्लीत जाऊन ध्वनिचित्रीकरण करीत आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक झोपडीला विशेष क्रमांक दिला जात आहे. तळ व वरील मजल्यांवरील झोपड्यांनाही क्रमांक दिला जात आहे. तिसऱ्या टप्प्यात लायडर ड्रोन या पद्धतीचा वापर करून प्रत्येक झोपडीची थ्री-डी प्रतिमा काढली जात आहे. त्यानंतर चौथ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष कागदपत्रे तपासली जात आहेत. ही कागदपत्रे अपलोड करून झोपडीधारकाची सही आणि ठसे घेतले जात आहेत. या सर्व प्रक्रियेवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीचे तहसीलदार पर्यवेक्षण करीत आहेत. त्यामुळे धारावीतील सर्वच झोपड्यांचे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यानंतर ही सर्व माहिती संकलित करून २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना मोफत तर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना सशुल्क घर धारावीतच दिले जाणार आहे. उर्वरित सर्व झोपड्यांना भाडेतत्त्वावरील घरे धारावीबाहेर दिली जाणार आहेत.
आणखी वाचा-शेअर्स खरेदी-विक्रीतून चांगला परताव्याचे आमिष दाखवून महिलेची ७६ लाखांची सायबर फसवणूक
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यास दुजोरा दिला आहे. घर कुठे द्यायचे याचा सर्वस्वी निर्णय शासन घेणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. सर्वेक्षणाला झोपडीवासीयांकडून पाठिंबा मिळत आहे. हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा कंपनीचा मानस असल्याचेही सांगण्यात आले.
धारावीत मोकळा भूखंड नसल्यामुळे यापैकी काही झोपडीधारकांसाठी धारावीबाहेर संक्रमण शिबिरेही बांधावी लागणार आहेत. रेल्वेचा भूखंड धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीच्या ताब्यात आला असून त्यावर पुनर्वसनाची घरे बांधण्यास लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी धारावीचा बृहद्आराखडा तयार केला जात आहे. त्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. धारावी ही केवळ निवासी नव्हे तर औद्योगिक वसाहत आहे. त्यामुळे निवासी सदनिकांबरोबरच अनिवासी सदनिकाही उभारल्या जाणार आहेत. व्यावसायिक सदनिकाधारकांना २२५ चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्रफळ मोफत तर त्यावरील क्षेत्रफळ हे सवलतीच्या दरात दिले जाणार आहे. प्रदूषण न करणाऱ्या सर्व पात्र उद्योगधंद्यांचे धारावीतच पुनर्वसन केले जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
