येत्या १५ ऑगस्टपासून दुसरा डोस घेऊन १४ दिवस झालेल्या मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी पास देण्यात येणार असून पासधारकांनाच प्रवास करता येणार आहे. एकीकडे मुंबई लोकलमधून सर्वसामान्यांना प्रवास करण्याची मुभा मिळाल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. मात्र लोकल प्रवासाठी परवानगी प्रक्रिया किचकट करून आघाडी सरकारकडून मुंबईकरांची लोकल कोंडी करत असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. लसीचे दोन डोस घेतलेल्या मुंबईकरांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया हेतुपूर्वक किचकट करून राज्य सरकार मुंबईकरांची 'लोकल कोंडी’ करीत आहे. कमीत कमी मुंबईकरांनी लोकल मधून प्रवास करावा अशीच सरकारची इच्छा असल्याचे दिसते आहे. अनेक निर्बंधांनी वैतागलेल्या सामान्य मुंबईकरांची लोकल कोंडी करणे राज्य सरकारने थांबवावे असे आवाहन भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी गुरुवारी केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल मधून प्रवासाची मुभा द्यावी अशी मागणी भाजपाने सातत्याने केली होती. त्यासाठी भाजपा कार्यकर्त्यांनी आंदोलनही केले. या आंदोलनामुळे राज्य सरकारला जाग आली आणि १५ ऑगस्टपासून लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र ही परवानगी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सुरु केलेली प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवशी फक्त २० ते २२ हजार मुंबईकरांना ही परवानगी मिळवता आली. कमीत कमी लोकांनी लोकलमधून प्रवास करावा अशीच सरकारची इच्छा दिसते आहे. राज्य सरकारने परवानगी मिळवण्यासाठी जे अडथळे घातले आहेत ते पाहता दोन डोस घेतलेल्या सर्व मुंबईकरांना लोकल प्रवासाची परवानगी केंव्हा मिळणार हा प्रश्नच आहे असे केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. “१५ ऑगस्ट नंतर अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आले असले तरी मंदिरांवरील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. श्रावण महिन्याचे धार्मिक महत्व लक्षात घेऊन मंदिरांवरील निर्बंध उठविण्याची गरज होती. मात्र हे निर्बंध कायम ठेवून आघाडी सरकारने आपल्याला हिंदूंच्या भावनांशी देणे घेणे नसल्याचेच दाखवून दिले आहे,” असेही त्यांनी सांगितले. “आघाडी सरकारने शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय मंजूर होऊ शकला नाही यावरून हे सरकार शिक्षण सम्राटांच्या हिताला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विषयक धरसोडीच्या धोरणांचा फटका विद्यार्थी, पालकांना बसतो आहे,” असे केशव उपाध्ये म्हणाले.
