निशांत सरवणकर स्वेच्छानिवृत्ती घेऊनही एकही छदाम न मिळालेल्या ‘महानगर टेलिफोन निगम लि.च्या (एमटीएनएल) कर्मचाऱ्यांची विविध देणी ३१ मार्चला मिळणार होती. परंतु ‘करोना‘चा प्रादुर्भाव या रकमेच्या आड येण्याची भीती या कर्मचाऱ्यांना वाटत होती. परंतु आपल्या वाटय़ापैकी ८०० कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने उपलब्ध करून दिल्यामुळे आता या स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात रक्कम हाती पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांची देणी अदा करण्यासाठी व्यवस्थापनाने ‘बँक ऑफ इंडिया’कडून दोन हजार कोटीचे कर्ज उचलले आहेत. एमटीएनएलच्या फक्त मुंबईतील कर्मचायांची देणी चुकती करण्यासाठी १५८० कोटी रुपयांची गरज आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीपोटी १०८८ कोटी रुपये तर रोखीच्या रजेचे ४९५ कोटी असे एकूण ३१६३ कोटी रुपये आवश्यक आहेत. यापैकी १५८० कोटी रक्कम देण्याची तयारी दूरसंचार विभागाने दाखविली आहे. त्यापैकी ८०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. हे अर्थसहाय्य फक्त सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठीच वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन हजार कोटींचे कर्ज उचलण्याची पाळी व्यवस्थापनावर आल्याचे सांगण्यात आले. सानुग्रह अनुदानापोटी कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के रक्कमच दिली जाणार आहे. एमटीएनएलच्या दिल्ली व मुंबई या आस्थापनांमध्ये १४ हजार ३८७ कर्मचाऱ्यांनी अलीकडे स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यामुळे आता मुंबईमध्ये १,८५४ तर दिल्लीमध्ये फक्त २४०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळालेले नव्हते. त्यातच जानेवारी व फेब्रुवारीचे वेतन न देताच त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारावी लागली होती. त्यापैकी जानेवारीचे वेतन २१ मार्च रोजी तर फेब्रुवारीचे वेतन २५ मार्चला दिले गेले. उर्वरित आर्थिक लाभाबाबत कर्मचाऱ्यामध्ये संभ्रम होता. मात्र दोन हजार कोटींचे बँकेचे कर्ज आणि केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने १५८० कोटी रुपये देण्याची दाखविलेली तयारी यामुळे स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
