मुंबई : दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाटय़ा लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शनिवारपासून अमलात येत असला तरी काही व्यापाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी पाटय़ा सक्तीच्या झाल्याच पाहिजेत, अशी भूमिका भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेने मांडली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दहापेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांची संख्या असलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये मराठी पाटय़ा सक्तीच्या करण्याचा कायदा करण्यात आला होता. हा कायदा अमलात आला तरी मराठी पाटय़ा सक्तीच्या करण्यास व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरून मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत आज, शुक्रवारी संपत आहे. शनिवारपासून मराठी पाटय़ा सक्तीच्या करण्याचा निर्णय अमलात येत असला तरी काही व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राजकीय पक्षांनी मात्र मराठी पाटय़ा सक्तीचे समर्थन केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही कायदा केला आहे. या सरकारने त्याची अंमलबजावणी करावी. दुकानदारांनीही मराठीत पाटय़ांबाबत सहकार्य करावे, अशी भूमिका शिवसेना नेते अनिल परब यांनी मांडली. मराठी पाटय़ांचा आग्रह धरण्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. राज्य सरकार याबाबत योग्य निर्णय घेईल, असे मत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त केले. मुंबईतील सर्व दुकाने-आस्थापनांवर मराठी पाटय़ा लागल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी मांडली. जे व्यापारी कायदा पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर सरकारने कठोर कारवाई करावी. व्यापाऱ्यांनीही या नियमांचे पालन केलेच पाहिजे, अशी भूमिका मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी मांडली. मराठी पाटय़ांच्या सक्तीची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे.फक्त मुंबईचे बहुभाषिक स्वरूप लक्षात घेता मराठीबरोबरच इंग्रजी किंवा हिंदी भाषांमधील फलक असण्यास परवानगी असावी, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो यांनी व्यक्त केली.
