मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरातील सर्व व्यवसाय, व्यापार, उद्याोग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम तसेच इतर आस्थापनांमध्ये कार्यरत कामगार, कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी २० नोव्हेंबर रोजी सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांच्या मालकांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल, अशी इशारा जिल्हा निवडणूक अधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बुधवारी दिला.
भारत निवडणूक आयोग तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या सूचनांनुसार मुंबई शहर व उपनगरांत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई शहर आणि दोन्ही उपनगरांतील मतदारांना निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी विविध नियम जारी करण्यात आले आहेत. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाच्या दिवशी सुट्टी देण्याबाबत गगराणी यांनी आदेश दिले आहेत. सर्व उद्याोग समूह, महामंडळ, कंपन्या व संस्था, औद्याोगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना आदींना हा नियम लागू होणार आहे. लोक प्रतिनिधीत्व अधिनियमानुसार, एखाद्या मतदाराची नोकरीवरील अनुपस्थिती नोकरीच्या संदर्भात धोकादायक किंवा हानिकारक ठरणार असल्यास मतदारावर उल्लंघनात्मक कारवाई केली जाणार नाही.
हेही वाचा >>> कामाठीपुराचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’ऐवजी पालिकेकडे ? विशिष्ट विकासकाच्या आग्रहामुळे निर्णय
सुट्टी किंवा सवलत प्राप्त न झाल्याने एखाद्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहावे लागल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित आस्थापनांच्या मालक वा पदाधिकाऱ्यांविरोधात योग्य कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे उद्याोग विभागांतर्गत येणारी सर्व महामंडळे, उद्याोग समूह, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम आदी आस्थापनांनी जिल्हा निवडणूक प्रशासनाकडून दिलेल्या या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आदेशही गगराणी यांनी दिले.
वेतनात कपात करता येणार नाही…
अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आदींना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसल्यास त्यांना किमान चार तासांची सवलत देता येईल. मात्र, अशा सवलत प्रकरणांमध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. दरम्यान, सुटीच्या बदल्यात संबंधित व्यक्तीच्या वेतनात कोणत्याही प्रकारची कपात करता येणार नाही. या नियमांचे किंवा तरतुदींचे कोणत्याही आस्थापनाच्या मालकांनी उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
