मुंबई : केंद्र सरकारच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरण योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचा १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी ५५ लाखाची रक्कम तीन वर्षांत उपलब्ध करून देण्यास आणि त्यासाठी यंदा ५१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहेत. विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ अशा एकूण ५३ पदांनाही मुदतवाढ देण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यातील उध्र्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवर आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे भरण्यात येणार असून त्यासाठी ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे.
