|| संजय बापट

सरकारी-निमसरकारी-अत्यावश्यक सेवांची सवलत लवकरच बंद

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनाही यापुढे लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारे पत्र (युनिव्हर्सल पास) दाखविल्याशिवाय उपनगरीय रेल्वेचा पास मिळणार नाही.

करोनाची लाट ओसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी सरकारने बहुतांश निर्बंध शिथिल केले असून हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. मात्र महानगर प्रदेशातील सर्वांसाठी महत्त्वाच्या अशा उपनगरीय रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध अजून कायम आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह लसीकरण झालेल्या तसेच १८ वर्षांखालील मुलांना सरकारने काही दिवसांपूर्वी उपनगरीय रेल्वे प्रवासाची मुभा दिली आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय कारणामुळे कोणी लस घेऊ शकत नसेल तर त्यांनी सादर के लेल्या डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्रावर रेल्वेपास देण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे.

करोनाची लाट पुन्हा येऊ नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्वसामान्यांच्या रेल्वे प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वेतील आणि स्थानकावरील गर्दी वाढू लागली आहे. प्रतिदिन ३३ ते ३५ लाख प्रवासी ये-जा करीत आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील बनावट ओळखपत्र, डॉक्टरांची प्रमाणपत्र दाखवून पास द्यावा यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. त्यामुळे रेल्वेवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने रेल्वे प्रवाशाबाबत सुस्पष्ट धोरण आखावे, अशी विनंती रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकारला के ली आहे.

 त्यानुसार रेल्वेतील गर्दीवर तोडगा काढण्यासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये विचारविनिमय सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार बोगस ओळखपत्रांना लगाम घालण्यासाठी रेल्वे पास किं वा तिकिटासाठी आता के वळ राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून दिला जाणारा युनिव्हर्सल पास हे एकमेव ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्याशिवाय अन्य कोणत्याही आस्थापना अगदी सरकारी-निमसरकारी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही युनिव्हर्सल पासवर तिकीट किं वा पास द्यावा अशा सूचना राज्य सरकारतर्फे  रेल्वेला देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

 पुणे आणि नाशिक मार्गावरून येणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांना मासिक पास आणि मुंबईतल दैनंदिन तिकीट देण्याबाबत लवकरच निर्णय होणार असून त्याबाबतच्या सूचना रेल्वेला देण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.