राज्यात अद्यापही करोना संकट कायम असून सर्वसामान्यांसोबत अनेक राजकीय नेत्यांनाही करोनाची लागण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना करोनाची लागण झाली असल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर आता काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनाही करोनाची लागण झाली आहे. एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अशोक चव्हाण मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी झाले होते. याचवेळी त्यांना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती मिळाली आणि त्यांना तात्काळ बैठक सोडली. राज्यातली किराणा मालाची दुकानं, सुपर मार्केटमध्ये वाईन विकण्यास परवानगी – नवाब मलिक दर आठवड्याला बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडते. पण यावेळी प्रजासत्ताक दिन असल्याने ही बैठक गुरुवारी घेण्यात आली. अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि निर्णय घ्यायचे असल्याने मंत्र्यांनी केलेल्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी; कार्यगटाची स्थापना, पदवीसाठी आता चार वर्षे या बैठीकाला अशोक चव्हाणदेखील उपस्थित होते. याचवेळी अशोक चव्हाण यांचा फोन वाजला आणि तिथे उपस्थित सर्व मंत्र्यांची झोपच उडाली. कारण अशोक चव्हाण यांना करोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. रिपोर्ट हाती येताच अशोक चव्हाण यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. महत्वाचं म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीआधी अशोक चव्हाण यांनी प्रभारींच्या नेतृत्वात पार पडलेल्या पक्षाच्या बैठकीतही उपस्थिती नोंदवली होती. दरम्यान अशोक चव्हाण यांनी ट्वीट करत आपली करोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली असून सर्वांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन केलं आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल सादर. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) • फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापरासाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग) • सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय. (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग) • राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीबाबतच्या तरतुदींत सुधारणा करण्याचा निर्णय. प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) • मुंबई येथील शासकीय विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य श्रीमती अस्मिता वैद्य यांची पूर्वीची अशासकीय महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन त्यांचे वेतन संरक्षित करण्यास कार्योत्तर मंजुरी. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
