मुंबई: एक वेळ मुंबईतील किनारपट्टी रस्त्यासाठी (कोस्टल रोड) पैसे दिले नाहीत तरी चालेल, पण महिलांसाठी निधी द्यावा यासाठी मी संघर्ष करते, असे सांगत काँग्रेस नेत्या व महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी निधीवरून काँग्रेसचे नेते व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यापाठोपाठ महाविकास आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या स्थापनेस २९ वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त यशवंतराव चव्हाण केंद्रातील ‘रंगस्वर सभागृहा’त वर्धापन दिन कार्यक्रम झाला. खासदार सुप्रिया सुळे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी आदी उपस्थित होते. महिला व बालविकास खात्याला निधी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो हे सांगताना त्यांनी हे उदाहरण दिले. कर्नाटकमध्ये २५ किलोमीटरवर शौचालये असतील तर आपल्याकडे का नाहीत, असा सवाल यशोमती ठाकूर यांनी केला. मंत्री झाल्यापासून सातत्याने महिला धोरणासंदर्भात पाठपुरावा करत आहे. कर्नाटकमध्ये कमी अंतरात शौचालये आहेत; पण कोल्हापूरमध्ये नाहीत. त्यामुळे यामध्ये महिला आयोगाने लक्ष द्यायला हवे. महिलांच्या धोरणाला आपण फार महत्त्व देत नाही. त्यासंदर्भातील अंमलबजावणीला तर अजिबातच महत्त्व दिले जात नाही. मंत्रिमंडळात यशोमती ठाकूर फार आरडाओरडा करतात असे ऐकायला मिळते. आपण जर कल्याणकारी राज्य असल्याचे म्हणत असू तर एक वेळ किनारपट्टी रस्ता नाही झाला तरी चालेल, पण महिला आणि मुलांना पैसे मिळालेच पाहिजेत. हा आग्रह मी धरणारच, असे सुनावत यशोमती ठाकूर यांनी निधीवरून होणाऱ्या अडचणीची व्यथा मांडली. कोणत्याही सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात महाराष्ट्रातूनच होते असे नमूद करत जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याबद्दल सुप्रिया सुळे यांनी शासनाचे आभार मानले. तर लैगिक भेदभाव नष्ट करून समानता प्रस्थापित करणे, तसेच सामाजिक, घरगुती अन्याय व अत्याचार यांच्याविरुद्ध कठोर कायदे व उपाययोजना करणे, त्याचबरोबर महिलांना शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्वरूपात सशक्त बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे, असे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
