अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया मुंबई: आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा केंद्र सरकारचा निर्णय जबाबदारी झटकणारा आहे. या निर्णयातून काहीही साध्य होणार नाही. जोवर आरक्षणाची ५० टक्के ची मर्यादा हटविली जात नाही तोवर राज्यातील मराठा समाजास आरक्षण मिळणार नसल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. मागास समाजास आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबत घटनादुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुला झाल्याच्या चर्चेच्या पाश्र्वाभूमीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, केंद्र सरकारला आरक्षण द्यायचे नसून केवळ राजकारण करायचे असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. ‘राज्याने पावले उचलावीत’ इतर मागास प्रवर्गातील कोणत्याही जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना देण्याबाबतच्या सुधारणेस केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
