मधु कांबळे मुंबई : राज्यात सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसच्या वाटय़ाला विधिमंडळातील एकही पद येऊ शकले नाही एवढी नामुष्की पक्षावर आली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच काँग्रेसची एवढी वाईट परिस्थिती झाली आहे. राज्यातील यापूर्वीच्या दोन सत्तांतरांनंतरही जनमानसावर मजबूत पकड ठेवलेल्या काँग्रेसची तिसऱ्या सत्तांतरानंतर मात्र क्षीण अवस्था झाली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक काळ काँग्रेस पक्ष सत्तेत राहिला आहे. १९७८ व १९९५ अशा दोन सत्तांतरांचा काँग्रेसने सामना केला. पुन्हा सत्ता मिळविली. परंतु २०१४ च्या सत्तांतरानंतर पक्षाची विधिमंडळातील ताकद क्षीण झाल्याचे दिसते. तेव्हा विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे होते. परंतु या वेळच्या सत्तांतरात काँग्रेसची पाटी पूर्णपणे कोरी राहिली आहे. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. यशवंतराव चव्हाण हे राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. १९७८ पर्यंत पक्षाची सत्ता अबाधित व भक्कम राहिली. मात्र काँग्रेसमधून शरद पवार यांनी बाहेर पडून, इतर पक्षांना सोबत घेऊन पुलोद सरकारची स्थापना केली. काँग्रेससाठी ते राज्यातील पहिले सत्तांतर होते. १८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८० हा मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकारचा काळ होता. या कालावधीत विधानसभेचे अध्यक्षपद तसेच विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे होते. तेव्हा माजी राष्ट्रपती प्रतीभा पाटील व प्रभा राव यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून विधानसभेत काँग्रेसचा किल्ला लढविला. विधान परिषदेतही काँग्रेसचे राम मेघे यांनी २८ जुलै १९७८ ते ९ जुलै १९८० या कालावधीत विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा वाहिली. राज्यात १९९५ मध्ये दुसरे सत्तांतर होऊन संपूर्णपणे बिगर काँग्रेस म्हणजे शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. तेव्हा विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे होते. एकसंध काँग्रेस असताना विधान परिषदेत काही काळ शरद पवार विरोधी पक्षनेते होते, त्यांच्यानंतर शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेले छगन भुजबळ यांच्याकडे ती जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. तर, विधानसभेत मधुकर पिचड हे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते होते. राज्यात २०१४ मध्ये तिसरे सत्तांतर झाले. भाजप-शिवसेना सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. त्यावेळी विधानसभेचे अध्यक्षपद व उपाध्यक्षपद भाजप व शिवसेनेकडे गेले तरी, संख्याबळाच्या आधारावर विधान परिषदेतील सभापतीपद काही काळ काँग्रेसकडे होते, शिवाजीराव देशमुख यांनी ती जबाबदारी संभाळली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद राधाकृषण विखे पाटील व विजय वडेट्टीवर या काँग्रेस नेत्यांनी संभाळले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेची समीकरणेच बदलली. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. परंतु अडीच वर्षांनंतर पुन्हा सत्तापालट होऊन शिवसेनेतील बंडखोर गट म्हणजे एकनाथ शिंदे गट व भाजप यांच्या युतीचे सरकार आले. विधानसभेतील संख्याबळानुसार राष्ट्रवादीकडे विरोधी पक्षनेतेपद गेले. अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते आहेत. विधान परिषदेतही काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा केवळ दोन सदस्य जास्त असलेल्या शिवसेनेने विरोधी पक्षनेते पद पटकावले. अंबादास दानवे यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली. काँग्रेसने या पदावर दावा केला, परंतु संख्याबळाच्या आधारावर तो निर्थक ठरला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर म्हणजे सहा दशकांनंतर पहिल्यांदाच काँग्रेस पक्षाकडे विधिमंडळातील एकही वैधानिक पद राहिलेले नाही.
