उमाकांत देशपांडे
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे सरकार स्थापनेचे निकष कठोर झाले असून आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहून सत्ताधारी पक्षांना मदत करण्याच्या सोयीचा मार्ग बंद झाला आहे. आता किमान १४५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याखेरीज राज्यपाल कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला सरकार स्थापनेची संधी देणार नाहीत. त्यामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थापन होणार असल्यास काँग्रेसला उघड पाठिंबा देणे भाग पडणार आहे. राजकीय गोंधळातून मार्ग काढायचा असेल आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला सत्ता स्थापन करता येत नसेल, तर लवकरात लवकर पुन्हा निवडणुका घेण्याचा मार्गच श्रेयस्कर होईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या शिफारशीनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार स्थापनेचे निकष अधिक कठोर झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या राजकीय पक्षाला प्रथम, तो असमर्थ ठरल्यास दुसऱ्यास किंवा तिसऱ्यास राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करतात. त्या वेळी स्पष्ट बहुमत नसेल, पण बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी जुळवाजुळव करणे शक्य असेल, तर बोम्मईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालानुसार राज्यपालांना त्या राजकीय पक्षाला सरकार स्थापनेची संधी देऊन विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना करावी लागते. त्यामुळे विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी एखादा राजकीय पक्ष, अपक्ष यांना मतदानाच्या वेळी गैरहजर किंवा तटस्थ राहून सत्ताधाऱ्यांना मदत करता येते. या राजकीय सोयीचा लाभ भाजपने २०१४ मध्ये उठविला होता आणि १२२ आमदार असतानाही राज्यपालांनी अल्पमतातील सरकार स्थापनेची संधी दिली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा इतरांकडून मतदानाच्या वेळी गैरहजर किंवा तटस्थ राहून मदत होईल, अशी रणनीती त्या वेळी ठरविण्यात आली होती.
..तरच संधी
बहुमतापेक्षा किती कमी सदस्यसंख्या असली तरी सरकार स्थापनेसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला आमंत्रित करता येते, सरकार स्थापनेसाठी आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी किती दिवसांची मुदत द्यावी, याविषयी राज्यपालांचे स्वेच्छाधिकार आहेत. त्याविषयी स्पष्ट तरतुदी नसल्याचे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले. आता शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला काँग्रेसला पाठिंबा द्यायचा असेल, तर तीनही पक्षांच्या आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पाठिंबादर्शक पत्र राज्यपालांना सादर करावे लागेल. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी गैरहजर किंवा तटस्थ राहून शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत करण्याचा पर्याय काँग्रेसकडे नसून शिवसेनेसाठी राज्यपालांकडे पाठिंबादर्शक पत्र सादर करावे लागेल. राज्यपालांपुढे एक प्रकारे विधानसभेप्रमाणेच बहुमताची चाचणी द्यावी लागेल, तरच राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट उठविण्याची शिफारस करू शकतील आणि सरकार स्थापनेची संधी देतील, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अनिल साखरे, विधिमंडळाचे माजी सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
..अन्यथा पुन्हा निवडणूक</strong>
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने आणि नजीकच्या काळात कोणत्याही पक्षांना सरकार स्थापन करता येणे अशक्य झाले तर, संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यपालांनी व केंद्र सरकारने पुन्हा लवकरात लवकर निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असे साखरे यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रपती राजवट ही तात्पुरती व्यवस्था आहे, लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर यावे, हेच लोकशाहीत अभिप्रेत आहे, असे अ‍ॅड. साखरे व अ‍ॅड. वारुंजीकर यांनी नमूद केले.
‘राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारावर अवलंबून’
राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारात कोणताही बदल होत नाही किंवा सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्या राजकीय पक्ष किंवा आघाडीकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे राज्यपालांपुढे सिद्ध करणे बंधनकारक नाही, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले. आपल्याकडे बहुमत आहे, असे ज्या राजकीय पक्षांना वाटेल, त्यांना राज्यपालांकडे दावा करून विधानसभेत बहुमताची कसोटी पार पाडता येईल, अशी खात्री द्यावी लागते. मात्र त्यासाठी सर्व आमदारांना राज्यपालांपुढे हजर करण्याची गरज नाही. राज्यपालांना त्या पक्षांबद्दल खात्री वाटली पाहिजे, तो त्यांचा स्वेच्छाधिकार असल्याचे अणे यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांना निवडणुका जाहीर होईपर्यंत कधीही सरकारस्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे करता येतो, मात्र लवकरात लवकर निवडणूक हाच मार्ग श्रेयस्कर असल्याचे अणे यांनी स्पष्ट केले.
