|| प्रसाद रावकर विशेष प्रकल्प म्हणून संवर्धनास मंजुरी; पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या माहीमच्या किल्ल्यात अतिक्रमण होऊन झोपडपट्टी उभी राहिली आणि किल्ल्याला बकाल रूप आले. आजघडीला माहीमच्या किल्ल्यात २६७ झोपड्या उभ्या आहेत. तेथे सुमारे ११०० रहिवाशी वास्तव्यास आहेत. ३७९६.०२ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर हा किल्ला उभा असून केंद्र सरकारच्या सीमा शुल्क विभागाच्या अखत्यारित आहे. माहीम समुद्रकिनाऱ्याचा पुनर्विकास करतानाच माहीम किल्ल्याचे संवर्धन करण्याचा विचार पालिका प्रशासनाच्या पातळीवर सुरू होता. मात्र किल्ला पालिकेच्या अखत्यारित नसल्याने त्यात अडथळे निर्माण झाले. केंद्र, राज्य सरकारी यंत्रणांशी समन्वय साधून संवर्धनातील अडथळे दूर करण्यात आले. तसेच पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी माहीम किल्ला संवर्धन प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यास मंजुरी दिली आहे. पुरातन वारसा वास्तूंच्या यादीत श्रेणी क्रमांक १ चा दर्जा असलेल्या माहीमच्या किल्ल्याचे संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरण आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आग्रही होते. संबंधित यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांबरोबर पार पडलेल्या बैठकांनंतर आता या किल्ल्याच्या संवर्धनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माहीमच्या खाडीजवळ माहीमचा किल्ला उभा आहे. कुणे एकेकाळी माहीमचा किल्ला बिंब राजाची राजधानी म्हणून ओळखला जात होता. पोर्तुगीजांनी १५१६ मध्ये हा किल्ला जिंकला. त्यानंतर या किल्ल्याचा ताबा मिळविण्यासाठी गुजरातचा अली शाह आणि पोर्तुगीज यांच्यामध्ये अनेक वेळा चकमकी झाल्या. अखेर १५३४ मध्ये किल्ल्यावर पोर्तुगीजांचे निशान फडकले. त्यानंतर पोर्तुगीजांनी राजकन्येच्या लग्नात हा किल्ला इंग्लंडचा दुसरा चाल्र्स याला हुंड्यात देऊन टाकला. त्यामुळे या किल्ल्याचा ताबा ब्रिटिशांकडे आला. स्वातंत्र्यानंतर मात्र या किल्ल्याकडे दुर्लक्ष झाले. झोपडपट्टीधारकांना पालिकेकडून नोटीस विशेष प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला असला तरीही माहीम किल्ल्यातील झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न सुटलेला नाही. एमएमआरडीए अथवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून येथील पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. यासाठी झोपडधारकांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. पात्र, अपात्रतेची पडताळणी झाल्यानंतर संबंधित रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. माहीम समुद्रकिनाऱ्याबरोबरच माहीमच्या किल्ल्याचेही संवर्धन करण्याची योजना होती. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे किल्ल्याच्या संवर्धनाला विलंब झाला. मात्र आता किल्ल्यातील झोपडपट्टीवासीयांचे पात्र, अपात्रता निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करून किल्ल्याच्या संवर्धन प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात येईल. - किरण दिघावकर, सहाय्यक आयुक्त, ‘जी-उत्तर’ विभाग
