सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवडणूक प्राधिकरणावर कोणाची नियुक्ती करायची, यावरून दोन्ही काँग्रेसमध्ये घोळ सुरू असतानाच आता या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दीड ते दोन वर्षे पुढे ढकलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागात दाखल झाला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सरकारने राज्याच्या सहकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले असून विधिमंडळातही त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणत्याही सहकारी संस्थेवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. तसेच मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुका मुदत संपण्यापूर्वी घेणे बंधनकारक आहे. या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी नव्या कायद्यानुसार सहकार निवडणूक प्राधिकारणावर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने या प्राधिकरणाची स्थापना केली असली तरी त्यावर आयुक्त म्हणून कोणाची नियुक्ती करायची, यावरून सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत गेल्या आठ महिन्यांत एकमत झालेले नाही. परिणामी निवडणूक प्राधिकरण केवळ कागदावरच असल्यामुळे सुमारे ६० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत, तर पुढील काही महिन्यांत आणखी काही संस्थांच्या संचालकांचा कार्यकाल संपणार आहे. निवडणूक प्राधिकरणावरून सुरू असलेला सरकारी घोळ उच्च न्यायालयात पोहोचला असून प्राधिकरणावर आयुक्तांची नियुक्ती करण्याबाबतचा निर्णय दोन आठवडय़ांत घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र ही मुदत संपण्यापूर्वी कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाच पुढे ढकलण्याच्या हालचाली युद्धपातळीवर सुरू झाल्या आहेत. पुढील वर्षभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे आत्ताच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तर दोन्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दुही निर्माण होईल, एवढेच नव्हे तर आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा निवडणुकांमध्ये फटका बसू शकतो. त्यामुळेच या निवडणुका तूर्तास पुढे ढकलण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत सहकार विभागाकडून प्रस्ताव आल्याची माहिती विधी व न्याय विभागातील सूत्रांनी दिली.
