वाढवण-इगतपुरी महामार्गात निधीटंचाईचा ‘गतिरोधक’; संपूर्ण महामार्गच ‘एनएचएआय’कडे देण्याचा मुख्य सचिवांच्या बैठकीत सूर

वाढवण बंदराचे भविष्यातील महत्त्व लक्षात घेता राज्यातील अधिकाधिक जिल्हे या बंदराशी जोडण्यासाठी वाढवण ते इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, ‘एनएचएआय’कडून ३०-२५ किमीचा वाढवण ते चारोटी महामार्ग, तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) चारोटी ते इगतपुरी असा ८५ किमीचा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. नुकतेच महामार्गाचे संरेखन निश्चित झाले आहे. या संरेखनानुसार चारोटी ते इगतपुरी असा ८५ किमीचा महामार्ग असणार आहे. तर संरेखन अंतिम करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव नुकताच ‘एमएसआरडीसी’कडून राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. ही मंजुरी आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

संरेखनाच्या प्रस्तावाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा असतानाच आता हा प्रकल्प ‘एमएसआरडीसी’कडे राहील की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत काही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण वाढवण बंदर ते इगतपुरी महामार्ग ‘एनएचएआय’ने करावा, असा विचार मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे, आता मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात त्यावर ‘एमएसआरडीसी’कडे हा प्रकल्प राहणार का हे स्पष्ट होईल.

कारण काय?

● ‘एमएसआरडीसी’कडून शक्तिपीठसह अनेक रस्ते प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून काही रस्ते प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. शक्तिपीठासाठीच ८६ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी लागणार आहे. ही रक्कम एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याचीही शक्यता आहे.

● अशात चारोटी ते इगतपुरी महामार्गासाठी १५ हजार कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. तेव्हा हा निधी उपलब्ध करणे कठीण असल्याचे म्हणत सरकारमधील काही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी हा महामार्ग ‘एनएचएआय’कडे देणे योग्य ठरेल, असा सूर लावल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

‘प्रकल्प राबविणे अवघड नाही’!

‘एमएसआरडीसी’ मात्र हा प्रकल्प मार्गी लावण्यावर ठाम असल्याचेही सूत्रांकडून समजते. प्रकल्पाचे संरेखन मान्यतेसाठी गेले असून ‘एमएसआरडीसी’ यावर काम करत आहे. मोठे प्रकल्प राबविणाऱ्या ‘एमएसआरडीसी’कडून १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविणे अवघड नसल्याचेही म्हटले जात आहे. दरम्यान, याविषयी एमएसआरडीसीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. तर राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी यावर आपण काहीही भाष्य करू शकत नसल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.