‘एमएमआरडीए’च्या प्रस्तावित आराखड्याला आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाडांचा विरोध मुंबई, ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशातील मिठागरांच्या जागांवर बांधकामाबाबत आराखडा तयार करण्याच्या हालचालींना वेग आला असताना राज्य सरकारनेच या प्रस्तावाला विरोध केला आहे़ मिठागरांच्या जागांवर कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास परवानगी देण्यात येणार नाही, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले़ त्यामुळे ही योजनाच बासनात गुंडाळण्यात आल्याचे संकेत आहेत़ मुंबई महानगर प्रदेशातील मिठागरांच्या जागांवरील विकासाची रखडलेली योजना मार्गी लावण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने सल्लागाराची नियुक्ती करून आराखडा तयार करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला. त्यानुसार जुलै २०२१ मध्ये ‘एमएमआरडीए’ने सल्लागारासाठी निविदा मागवल्या. त्यासाठीची निविदा गुरुवारी खुली करण्यात आली असून, तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. त्यामुळे काही महिन्यांत आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार, असे वाटत असतानाच गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या प्रस्तावाविरोधात भूमिका मांडली़ ‘‘मिठागरे भूगर्भातील पाणीपातळी टिकवण्याचे महत्वाचे माध्यम आहे. जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम आता मुंबईत जाणवू लागला आहे. मिठागरांवर बांधकामे झाली तर तापमानवाढ वेगाने होईल़ त्यामुळेच मिठागरांवर इमारती बांधू देणार नाही’’, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले़ याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली असून, तेही मिठागरांवर बांधकाम होऊ नये, या मताचे आहेत़ त्यामुळे मिठागरांवर इमारती बांधण्यास कदापि परवानगी देणार नाही, असे आव्हाड म्हणाले़ पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही मिठागरांच्या जागांवर कोणत्याही प्रकारच्या निवासी किंवा अनिवासी बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे ट्विटद्वारे स्पष्ट केले़ मिठागरांच्या जागेव्यतिरिक्त बांधकामासाठी इतर पुरेशी जागा असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. अधिसूचना काढा मिठागराच्या जागेवरील ‘एमएमआरडीए’च्या बृहत आराखड्याला आम्ही सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहोत. याविरोधातील आमची याचिका प्रलंबित आहे. कायद्याने अद्याप मिठागरांच्या जागेच्या विकासाला परवानगी नाही. ही परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशावेळी पर्यावरण मंत्र्यांनी मिठागराच्या जागेला संरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. याचे आम्ही स्वागत करतो. आता फक्त यासंबंधीची अधिसूचना जारी करावी, अशी आमची मागणी आहे, असे वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले. आधीच्या सरकारचा निर्णय मिठागरांच्या जागांवर घरे बांधण्याची मूळ संकल्पना काँग्रेसची होती. मुंबईतील मिठागरांच्या जागेचा भाडेकरार संपत आल्याने २००४ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने या जागांचा विकास करण्याचा विचार पुढे आणला. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. यावेळी ५०:५० टक्के वापर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. पण हा निर्णय प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. २००४ मध्येच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ची निवड करण्यात आली होती़ त्यानंतर २०१४ मध्ये भाजपने पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मिठागराचा विकास करण्यासाठी पुन्हा ‘एमएमआरडीए’ला बृहत आराखडा तयार करण्यास सांगितला. यावेळी भाजपसह शिवसेनाही सत्तेत होती. मात्र आता बृहत आराखड्याची निविदा प्रक्रिया सुरू असताना शिवसेनेने मिठागराच्या जागेवर कोणतेही बांधकाम होऊ देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीनेही शिवसेनेच्या सुरात सूर मिसळला आहे. काय झाले? ’मिठागरांच्या जागांवर परवडणारी घरे बांधण्याचा विचार केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक वर्षांपासून करत आहे. २००४ पासून हा विषय चर्चेत असून, तत्कालीन राज्य सरकारने या योजनेसाठी ‘एमएमआरडीए’ची निवड केली. ’मात्र, या जमिनी ‘सीआरझेड’ अर्थात सागरी किनारा हद्द व्यवस्थापन क्षेत्रात येत असल्याने त्यावर पुढे फारशी हालचाल झाली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी २०१४ मध्ये मिठागरांच्या जागेचा पर्याय पुढे आला. त्यावेळी एक सर्वेक्षण करण्यात आले. ’त्यानुसार मुंबईसह ‘एमएमआर’मध्ये मिठागरांची ५,३०० एकर जमीन असून, त्यापैकी केवळ २५ एकर जमीनच विकसित करता येऊ शकेल, असे स्पष्ट झाले. उर्वरित जागा पाणथळ असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले. ’त्यानंतर सरकारने मिठागरांच्या जागेवर परवडणारी घरे बांधण्याच्या दृष्टीने, या जागांचा विकास करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यास सांगितले. मात्र, आराखड्याचे काम रखडले. आराखड्याचे काय? मिठागरांच्या जागांवर बांधकामास परवानगी देणार नाही, असे मंत्र्यांनीच जाहीर केल्याने आता ‘एमएमआरडीए’च्या बृहत आराखड्याचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सल्लागाराची नियुक्ती आणि आराखडा तयार करण्यात वेळ आणि पैसा खर्च होणार आहे. सरकारच्या विरोधी भूमिकेमुळे बृहत आराखड्याचा निर्णय रद्द करावा लागेल. याबाबत ‘एमएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
