बांधकामातून उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर वाढते आघात!

आरोग्याच्या अनेक समस्या शहरी भागात निर्माण होत असून त्याचा मोठा फटका या बांधकाम व्यवसायातील कामगारांना बसत असल्याचे दिसून येतो.

Construction dust causing health problems

बांधकामाच्या धुळीचा आरोग्यावर घातक परिणाम (छायाचित्र: एआय जनरेटेड)

मुंबई: मुंबईसह देशातील महानगरांमध्ये सुरू असलेल्या वेगवान बांधकामांनी शहरांचे रूप बदलले असले, तरी या विकासाच्या प्रक्रियेत उडणारी धूळ (कंस्ट्रक्शन डस्ट) आता गंभीर सार्वजनिक आरोग्य प्रश्न ठरत आहे. रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो प्रकल्प, उंच इमारती, पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधांची कामे या सर्वांतून हवेत मिसळणारी सिमेंट, वाळू, चुनखडी व धातूंची सूक्ष्म कणधूळ श्वसनमार्गातून थेट मानवी शरीरात प्रवेश करत आहे. यातूनच आरोग्याच्या अनेक समस्या शहरी भागात निर्माण होत असून त्याचा मोठा फटका या बांधकाम व्यवसायातील कामगारांना बसत असल्याचे दिसून येतो.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आकडेवारीनुसार शहरी भागांतील पीएम १० आणि पीएम २.5 प्रदूषणात बांधकाम क्षेत्राचा वाटा ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. ही सूक्ष्म कणधूळ फुफ्फुसांमध्ये खोलवर साचते. पीएम २.५ कणांचे आकार २.५ मायक्रॉनपेक्षा कमी असल्याने ते रक्तप्रवाहातही प्रवेश करू शकतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे की दीर्घकाळ या कणांच्या संपर्कात राहिल्यास दमा, क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस, हृदयविकार, स्ट्रोक तसेच अकाली मृत्यूचा धोका वाढतो.

भारतातील आयसीएमआर व जीबीडी (ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज) अभ्यासानुसार, वायुप्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे देशात दरवर्षी १५ ते १६ लाखांहून अधिक अकाली मृत्यू होतात. यातील मोठा हिस्सा शहरी बांधकाम-संबंधित धुळीशी जोडलेला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगळुरू यांसारख्या शहरांमध्ये हिवाळ्यात व कोरड्या हंगामात बांधकामस्थळांजवळील पीएम १० पातळी परवानगीपेक्षा दुपटीने वाढल्याचे निरीक्षण नोंदले गेले आहे.

हेही वाचा

राज्यात ‘या’ जिल्ह्यात सर्वात उकाडा… हवामान विभागाचा इशारा काय ?

या धुळीचा सर्वाधिक फटका बांधकाम कामगार, रस्त्यालगत राहणारे नागरिक, वृद्ध, लहान मुले आणि दमा/हृदयविकार असलेल्या रुग्णांना बसतो. मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या निरीक्षणानुसार गेल्या काही वर्षांत श्वसनविकारासाठी बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या रुग्णसंख्येत २० ते २५ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. डोळ्यांची जळजळ, त्वचारोग, सतत खोकला, श्वासोच्छ्वासाचा त्रास ही लक्षणे सामान्य होत चालली आहेत.

नियमांनुसार बांधकामस्थळी पाणी फवारणी, हिरवे जाळे (ग्रीन नेट), साहित्य झाकणे, वाहतूक करताना ट्रक कव्हर करणे आणि मलबा शास्त्रीय पद्धतीने हटवणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या उपाययोजना कागदापुरत्याच राहतात. सीपीसीबी आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी वारंवार इशारे दिले असले तरी अंमलबजावणीतील ढिलाईमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, बांधकाम परवाना देताना पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा (इएमपी) सक्तीचा करणे, उल्लंघनांवर कठोर दंड, कामगारांसाठी मास्क व आरोग्य तपासणी, तसेच नागरिकांच्या तक्रारींसाठी तत्काळ कारवाई यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. शहरांचा विकास आवश्यक असला, तरी तो नागरिकांच्या श्वासावर गदा आणून होऊ नये, ही जाणीव धोरणकर्ते, बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.न्यायालयांकडूनही याबाबत वेळोवेळी ताशेरे औढले जात असताना किरकोळ मलमपट्टी व आदेशाचे कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.