मुंबई : बांधकाम कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लोकसेवा हक्क हमी कायद्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. बांधकाम कामगारांचे सुमारे २० लाख अर्ज प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केला आहे. अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकारी व संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कामगारांकडून केली जात असून या मागणीसाठी १६ मार्चपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
राज्यात १० ऑक्टोबर २०२५ पासून बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांबाबत लोकसेवा हक्क हमी कायदा लागू झालेला आहे. मात्र, त्या कायद्याची अद्याप राज्यात कुठेही अंमलबजावणी झालेली नाही. लोकसेवा हक्क हमी कायद्याअंतर्गत बांधकाम कामगारांची नोंदणी व नोंदणीबाबतचा अर्ज ६० दिवसात निकाली काढणे, विधवा महिलांचे आणि मृत्यू पावलेल्या कामगारांचे अर्ज एका महिन्यात निकाली काढणे व इतर सर्व अर्ज तीन महिन्याच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असून सुद्धा सध्या महाराष्ट्रामध्ये किमान ४० ला बांधकाम कामगारांचे किमान २० लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाकडून लोकसेवा हक्क हमी कायद्याचे उल्लंघन सुरू असल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांनी ३० डिसेंबर रोजी लोकसेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठविले होते. मात्र अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही संबंधितांनी कार्यवाही सुरू करण्याची सूचना केली असतानाही अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या अन्यायाविरोधात १६ मार्चपासून आझाद मैदानात राज्यातील बांधकाम कामगार बेमुदत उपोषण करणार आहेत.
