राज्य सरकारच्या नव्या नियमांवर दुकानदारांची नाराजी इंद्रायणी नार्वेकर मुंबई : ओमायक्रॉन या करोना विषाणूच्या नव्या प्रकाराचा धोका निर्माण झाल्यामुळे राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नियमावली करोना प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडाची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. मुखपट्टीचा वापर न करणाऱ्यांना ५०० रुपये दंड करण्याबरोबरच एखाद्या आस्थापनेत ग्राहकाने मुखपट्टी लावली नसल्यास आस्थापनेला दहा हजार रुपये दंड करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमावलीमुळे दुकानदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेत ओमायक्रॉन हा करोनाचा नवीन विषाणू प्रकार आढळून आल्यामुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. या विषाणूचा धोका ओळखून राज्य सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यात करोनाचे नियम पाळणे बंधनकारक करण्याबरोबरच दंडाची रक्कमही वाढवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्या असाव्यात, अशी अटही घालण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीत करोना नियमांचे पालन न करणाऱ्या, मुखपट्टी न लावणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक प्रसंगी ५०० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. तसेच दुकाने, मॉल, कार्यालयात येणाऱ्या ग्राहकांनी, अभ्यागतांनी करोनाचे नियम न पाळल्यास त्या व्यक्तीकडून दंड वसूल करण्याबरोबरच अशा संस्था व आस्थापनांकडूनही १० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल. सातत्याने नियमभंग करणाऱ्या संस्था व आस्थापना बंद करण्यात येतील, असेही सांगण्यात आले आहे. या नियमाची अद्याप पालिका प्रशासनाने मुंबईत कठोर अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली नसली तरी त्यावरून दुकानदार व व्यापारी संघटनांमध्ये नाराजी आहे. अद्याप कारवाई नाही पालिकेने अद्याप कोणत्याही आस्थापना किंवा दुकानावर अशी कारवाई केलेली नाही, असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही दंडवसुली मोठय़ा आस्थापनांसाठी आहे. एखाद्या फेरीवाल्याकडे, छोटय़ा दुकानदाराकडे आलेल्या ग्राहकाने नियमभंग केला म्हणून त्या फेरीवाल्याकडून किंवा दुकानदाराकडून दहा हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार नाही, तसे अपेक्षितही नाही. मात्र ग्राहकांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी म्हणजेच शॉिपग मॉल, चित्रपटगृहे येथे नियमभंग झाल्यास दंड वसूल केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. लसीकरणावर भर पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना त्यांच्या हद्दीतील मोठय़ा आस्थापनांची, मॉलची, कार्यालयांची माहिती घेण्यास सांगण्यात आले असून या आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत की नाही याची चौकशी केली जाणार आहे. लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्या नसल्यास त्यांना जवळच्या लसीकरण केंद्रावर लसीकरण सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच शंभर टक्के लसीकरणाची योजना जशी सोसायटय़ांसाठी राबवण्यात आली तशीच योजना खासगी आस्थापनांसाठीही राबवण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्या आस्थापनेतील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या दोन्ही मात्रा पूर्ण झाल्या आहेत त्यांच्यासाठी स्टिकर किंवा फलक दिले जाणार आहेत. ‘हा नियम म्हणजे दुकानदारांवर अन्याय’ राज्य सरकारचा हा नियम म्हणजे दुकानदारांवर अन्याय असल्याचे मत फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी व्यक्त केले आहे. अनेक लहान दुकानदारांचे व आस्थापनांचे दिवसाचे उत्पन्नही दहा हजार नसते. मग अशा परिस्थितीत ग्राहकांच्या चुकीसाठी दुकानदारांनी दंड का भरावा, तसेच कोणी दुकानात येऊन मुखपट्टी काढल्यास आणि सांगितल्यानंतरही न लावल्यास त्याला आम्ही काय करणार, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. विना मुखपट्टी फिरणाऱ्यांकडून २०० रुपयेच दंड वसुली विना मुखपट्टी फिरणाऱ्यांकडून पाचशे रुपये दंडवसुली करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असले तरी पुढचे काही दिवस सध्याच्या नियमानुसार दोनशे रुपयेच दंडवसुली केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली. काही दिवस निरीक्षण करून मग गरज वाटल्यास ही रक्कम वाढवू, असे सांगतानाच त्यांनी नागरिकांना मुखपट्टीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.
