मुंबई : पवई ते घाटकोपरदरम्यान जलबोगदा खणण्याचे काम गेल्या किमान दहा वर्षांपासून रखडले असून हे काम बंद करून त्यसाठी पुनर्निविदा काढण्यात आल्या होत्या. आता हे काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा त्याच कंत्राटदारावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हे काम २०१६ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र २०२२ पर्यंत हे काम होऊ शकले नाही. आता आणखी चार वर्षांच्या कालावधीकरिता नव्याने कंत्राट देण्यात येणार आहे. पालिकेने एका बाजूला परळ ते अमरमहल जलबोगद्याचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र पवई ते वेरावली व पवई ते घाटकोपर जलाशयादरम्यान भूमिगत जलबोगद्याचे बांधकाम गेल्या दहा वर्षांपासून रखडले आहे. २०१२ मध्ये सुरू केलेले हे काम २०१६ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप ते रखडलेले आहे. जोगेश्वरी, अंधेरी, विलेपार्ले, खार, सांताक्रूझ, वांद्रे, कुर्ला, घाटकोपर, विद्याविहार या भागांतील पाणीपुरवठय़ात सुधारणा करण्यासाठी पालिकेने हे दोन जलबोगदे खणण्याचे काम २०१२ मध्ये दिले होते. त्यापैकी पवई ते वेरावली जलबोगदा तयार झाला असून तो कार्यान्वितही झाला आहे. मात्र पवई ते घाटकोपपर्यंतचा ४.३ किमी लांबीचा बोगदा खणण्याच्या कामात भौगोलिक अडचणी आल्यामुळे हे काम रखडले असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. प्रतिकूल भौगोलिक स्थितीमुळे बोगदा खणण्यात अडथळे आले. त्यामुळे या कामाची गती मंदावली होती. तसेच ऑगस्ट २०१९ मध्ये परिसरात जमीन खचून खड्डा निर्माण झाला. त्यातच बोगदा खणणारे यंत्र बंद पडले. या भागात भूस्तरीय स्थिती बोगदा खणण्यास अनुकूल नसल्याचे आढळून आल्यामुळे आयआयटीच्या सल्ल्यानंतर हे खोदकाम बंद करण्यात आले. हे यंत्र बाहेर काढणेही मुश्कील झाले असून ते मातीत रुतले आहे. त्यामुळे अखेर हे काम पालिकेला अर्धवट अवस्थेतच बंद करावे लागले. पालिकेने आता हे काम पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यात पुन्हा त्याच कंत्राटदाराला काम देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पवई ते घाटकोपरदरम्यान बोगदा खोदण्याचे १२०० मीटर अंतरापर्यंत काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित ३.१६ किमीच्या कामासाठी नव्याने कंत्राट देण्यात आले आहे. खर्चात वाढ कंत्राटदाराला २०१२ मध्ये काम देताना २२३ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र काम अर्धवट झाले. केलेल्या कामाचा मोबदला व अधिक ३८ कोटींची नुकसानभरपाई असे मिळून १४७ कोटी कंत्राटदाराला देण्यात आले आहेत. तर आता उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी नव्याने ५१५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
