स्थायी समितीकडून प्रशासनाला निर्देश आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रांच्या जागी कोणतीही कागदपत्रे जोडून कंत्राट पदरात पाडून घेण्याऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याबाबत स्थायी समितीत प्रशासनाला निर्देश दिले गेले. भलताच तांत्रिक अहवाल सादर करून पालिका रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया विभागात ऑपरेशन दिवे खरेदी करण्याचा घोटाळा ‘लोकसत्ता’ने गेल्या महिन्यात उजेडात आणला होता. अशी खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात पालिका प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले. पालिका रुग्णालयांमधील शस्त्रक्रिया विभागातील दिव्यांची मध्यवर्ती खरेदी विभाग, आरोग्य खाते आणि केईएम रुग्णालयाच्या माध्यमातून खरेदी केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी केईएम रुग्णालयाच्या माध्यमातून ३० ‘थ्री डोम ऑपरेशन लाइट’ खरेदी करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. दिव्यांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने ‘सीई’ (सर्टिफिकेट युरोप-उत्पादन प्रमाणित करण्याचे प्रमाणपत्र) प्रमाणपत्र जोडण्याचे बंधन निविदेमध्ये घालण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेअंती पालिकेने एका कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु या कंत्राटदाराने सीई प्रमाणपत्राऐवजी एसझेडयू टेस्ट या युरोपियन यंत्रणेने दिलेला ‘तांत्रिक कागदपत्रांचा आढावा अहवाल’ (टेक्निकल डॉक्युमेन्टेशन रिव्ह्य़ू रिपोर्ट) पालिकेला सादर केला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शहानिशा न करता कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत १४ जून रोजी ‘लोकसत्ता’त बातमी आली होती. अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळवणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा प्रभाकर शिंदे यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनीही या मुद्दय़ाला पाठिंबा दिला. वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांसाठी आलेल्या चार निविदांमध्ये सर्वानीच खोटी कागदपत्रे जोडली होती. एका कंत्राटदाराने त्याला अ‍ॅम्बी व्हॅलीत चिम्पांझीसाठी पिंजरा लावण्याचा अनुभव असल्याचेही प्रमाणपत्र जोडले होते. अशा प्रकारे खोटी कागदपत्रे जोडणाऱ्या कंत्राटदारांच्या निविदा फक्त नाकारण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी म्हणजे ते यापुढे खोटी कागदपत्रे जोडणार नाहीत, असे कोटक म्हणाले.प्रशासनाने माहिती मागवली सपचे गटनेता रईस शेख व विरोधी पक्षनेता रवी राजा यांनीही खोटी कागदपत्रे जोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईची मागणी केली. अशा कंत्राटदारांवर काय कारवाई करता येईल, याची माहिती स्थायी समितीने प्रशासनाकडून मागवली आहे.
