मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्चना मंडळाच्या संक्रमण शिबिरातील घुसखोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून केवळ पात्र लोकांनाच संक्रमण शिबिरातील घरे मिळावीत यासाठी नवे धोरण आणि कार्यपद्धती लवकरच अमलात आणली जाणार आहे. त्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घुसखोरी हा गृहनिर्माण विभागासाठी नेहमीच डोकेदु:खीचा विषय राहिलेला आहे. शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बाधणी किंवा दुरुस्ती करताना या इमारतीमधील रहिवाशांचे संक्रमण शिबिरात तात्पुरते स्थलांतर केले जाते. त्याचप्रमाणे शहरातील रस्ता रुंदीकरण किंवा अन्य प्रकल्पातील बाधितांचेही या संक्रमण शिबिरात पुनर्वसन केले जाते. मात्र अनेक वेळा प्रत्यक्ष लाभार्थी बाहेर आणि घुसखोरांना संक्रमण शिबिरात घर असे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत. याबाबत सरकारने अनेक वेळा कारवाई, उपाययोजना करूनही म्हाडाची बहुतांश संक्रमण शिबिरे घुसखोरांच्यात ताब्यात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संक्रमण शिबिरातील ही घुसखोरी रोखण्यासाठी सध्याचे घरवाटप धोरणच बदलण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाचे सध्याचे संक्रमण शिबिराचे गाळे वाटप आणि भोगवटादारांची बृहतसूची तयार करण्याची पद्धत यात बदल करण्यात येणार असून नवे धोरण ठरविण्यासाठी समिती तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समिती काय करणार?सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती तयार करण्यात आली आहे. बृहतसूची बनविणे आणि घरांचे वितरण याबाबत सध्या होत असलेल्या तक्रारींचा अभ्यास करून नवीन धोरण ठरविणे, सदनिका वाटपाची नियमावली, भाडेकरू, रहिवासी यांनी अर्ज केल्यापासून ते सदनिका मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे करणे आदीबाबत समितीस महिनाभरात अहवाल देण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली.
