फार्मसिस्ट, औषधबिले, प्रिस्किप्शन अशा विविध मुद्दय़ांवरून अन्न व औषध प्रशासन, अर्थात ‘एफडीए’कडून औषधदुकानांवर सातत्याने कारवाई होत आहे. त्याविरोधात आजपर्यंत चार वेळा औषधविक्रेत्यांनी संप पुकारला असला तरी ‘एफडीए’च्या कारवाईत खंड पडलेला नाही. या कारवाईमागची भूमिका, औषधांचे प्रमाणीकरण व किंमती याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे यांच्याशी केलेली बातचीत.* औषध दुकानांमध्ये फार्मसिस्ट हवाच, यावर एवढा भर का देण्यात येतो?चुकीच्या औषधांमुळे रुग्णाचा जीव जाऊ शकतो. एखादा अवयव कायमचा निकामी होऊ शकतो. आपल्याकडे चुकीच्या औषधांमुळे होत असलेल्या मृत्यूंची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र ती निश्चितच मृत्यूच्या पहिल्या दहा कारणांपैकी एक असू शकेल. डॉक्टर हा उपचारांमधील तज्ज्ञ असतो तर फार्मसिस्टला औषधांचे ज्ञान असते. कायद्यानुसार फार्मसिस्टने औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन नीट वाचून रुग्णांना त्या औषधांच्या गुणदोषांची माहिती देऊन समुपदेशन करणे आवश्यक असते. * पण फार्मसिस्ट असे समुपदेशन करताना दिसत नाहीत. मुळात दोन अडीच वर्षांपूर्वीपर्यंत ३५ टक्के अधिक औषध दुकानांमध्ये फार्मसिस्टच नव्हते. त्यामुळे आम्हाला आधी त्याकडे लक्ष द्यावे लागले. आता ‘एफडीए’कडून गेल्या वर्षीपासून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मी स्वत: मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतले आहेत. * आतापर्यंत किती फार्मसिस्टना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे?संख्या महत्त्वाची नाही. शिवाय ही निरंतर सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. एखाद्या दुकानात नवा फार्मसिस्ट आला तर त्यालाही प्रशिक्षण द्यायला हवे. त्यामुळे नियमित प्रशिक्षण वर्ग सुरू असतात. * फार्मसिस्ट ठेवणे परवडणारे नाही, असे औषध दुकानदारांचे म्हणणे आहे. फार्मसिस्टसाठी महिन्याला १५ ते २० हजार रुपये पगार द्यावा लागतो. औषध विक्रेत्यांना फार्मसिस्टचा पगार परवडत नाही, कारण औषधांच्या दुकानांची संख्या खूप वाढली आहे. त्यामुळे त्यांचा नफा कमी होतो. राज्यात आजमितीला दर दोन हजार लोकांमागे एक औषध दुकान आहे. अमेरिकेत चार हजार तर मलेशियात १६ हजार लोकांसाठी एक औषधांचे दुकान आहे. राज्यातील औषध दुकानांची संख्या कमी झाली तर आपोआप त्यांचा नफा वाढेल व त्यांना फार्मसिस्ट ठेवणे परवडू शकेल. ल्ल‘एफडीए’च्या कारवाईनंतर राज्यातील औषध दुकानदारांची संख्या कमी झाली आहे का?निश्चितच! फार्मसिस्ट नसणे, बिल न देणे तसेच प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देणे यासाठी आम्ही निलंबन किंवा प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करतो. गेल्या अडीच वर्षांत सुमारे दहा हजार औषध दुकानदारांवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे एक तर नवीन औषध दुकानांसाठी अर्ज येण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. काहींनी स्वत:हून परवाने परत केले आहेत. * एफडीएची सक्ती मान्य नसल्याने औषध दुकानदारांनी चार वेळा संप केला आहे, दुकाने बंद राहिल्याने रुग्णांना त्रास होणार नाही का?आतापर्यंतचा एकही संप यशस्वी झालेला नाही. अनेक औषध दुकानदार कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यवसाय करीत आहेत. चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या पंधरा-वीस टक्के दुकानदारांसाठी त्यांनी का वारंवार त्रास सहन करावा? आम्ही हे दुकानदारांच्या लक्षात आणून देत आहोत. त्यामुळे अनेक दुकाने संप पुकारलेला असतानाही सुरू राहिली व रुग्णांना त्रास झाला नाही. * काही आजारांसाठी अनेक महिने औषधे घ्यावी लागतात. प्रत्येक वेळी औषधे आणण्यासाठी रुग्णांना पुन:पुन्हा डॉक्टरकडे जाणारे परवडणार नसते. काही आजारांसाठी अनेक महिने औषधे घेणे आवश्यक असले तर डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनवर तेवढा कालावधी नमूद करणे गरजेचे आहे आणि तेवढय़ा दिवसांसाठी औषधे देणे हे औषध विक्रेत्यांवर बंधनकारक आहे. मात्र डॉक्टरने एखाद्या विशिष्ट आजारासाठी लागू केलेले औषध त्या वेळी लागू पडले म्हणून रुग्ण पुढच्या वेळी स्वत:च्या मनाने औषध मागतात. अशा अयोग्य औषधांमुळे रुग्णाच्या आयुष्याला धोका होऊ शकतो. औषधाचे बिल तयार करण्यामागेही असाच हेतू आहे. त्यामुळे रुग्णाला दिल्या जात असलेल्या औषधांबद्दल माहिती मिळू शकते. जेणेकरून रुग्णाला पुढे काही समस्या निर्माण झाली तर त्याचा माग काढता येईल. * महागडय़ा औषधांबाबत एफडीएची भूमिका काय आहे?उपचारांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ३४८ औषधांचा दर ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी’कडून ठरवण्यात येतो. बाजारात एक टक्क्याहून अधिक हिस्सा असलेल्या कंपन्यांच्या औषधांचा सरासरी दर काढून सर्व औषधांसाठी ती कमाल विक्री किंमत ठरवली जाते. त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या औषधांचे दर कमी करावे लागतात. मात्र आधीच कमी किमतीला विकत असलेल्या औषधांचे दर वाढवण्यास परवानगी नसते. प्रत्येक औषधाची कमाल विक्री किंमत त्याच्या वेष्टनावर नमूद असते व त्यापेक्षा अधिक किमतीला ते विकता येत नाही.केंद्र सरकारच्या आचारसंहितेप्रमाणे डॉक्टरांनी शक्यतो प्रिस्क्रिप्शनवर औषधाचे केवळ रासायनिक नाव (जेनेरिक नेम) लिहून देण्याची तरतूद आहे. डॉक्टरांनी त्याचे पालन केले तर ग्राहकाला कमी किमतीतील औषध विकत घेण्याचा पर्याय मिळेल. ग्राहकांनी कमी किमतीची औषधे खरेदी केल्यास आपोआप स्पर्धा निर्माण होऊन औषध कंपन्या दर खाली आणतील. जेनेरिक औषधांच्या दर्जाबाबत डॉक्टरांच्या व रुग्णांच्या मनातही साशंकता आहे. औषधांचा रुग्णाच्या आयुष्याशी संबंध असल्याने डॉक्टर व रुग्णही ब्रॅण्डबाबत धोका पत्करत नाही..इंग्लंडसारख्या अतिप्रगत देशातही औषध बाजारपेठेतील ७० टक्क्य़ांहून अधिक वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे. यातील बहुतांश औषधे भारतातील औषध कंपन्यांकडून निर्यात केली जातात. याच कंपन्यांची औषधे आपल्याकडे उपलब्ध असतात. मग त्यांच्या दर्जाबाबत शंका घेण्याचे काही कारण नाही. * पण प्रगत राष्ट्रांमधील एफडीएचे नियंत्रण कडक असते, त्याचे काय?आम्हीही त्याच पद्धतीने नियंत्रण करतो. औषध तपासणीचे ठरवण्यात आलेले नियम र्सवकष आहेत. त्यानुसार राज्यात दरवर्षी सहा ते सात हजार औषधांचे नमुने तपासले जातात. त्यात जेनेरिक, ब्रॅण्डेड जेनेरिक व ब्रॅण्ड औषधांचा समावेश आहे. गेल्या सात वर्षांतील एकूण स्थिती पाहता, या तिन्ही प्रकारातील दर्जाहीन औषधांची टक्केवारी सारखी आहे. राज्यात विक्री होणाऱ्या मात्र राज्याबाहेरून येणाऱ्या औषधांमध्ये १४ टक्के औषधे दर्जाहीन आढळली तर राज्यात निर्मिती होत असलेल्या औषधांमध्ये हे प्रमाण तीन टक्के आहे.* एफडीए रुग्णांच्या हितासाठी एवढे करीत आहे. मात्र रुग्ण त्याबाबत जागरूक आहेत का?आपल्या देशात रुग्णांमध्ये पुरेशी जागरूकता नाही. औषधांच्या किमती, डोस, वैद्यकीय उपचार याविषयी अमेरिकेतील आणि इंग्लंडमधील रुग्ण जागरूक आहे, त्यामुळेच तिथे जेनेरिक औषधांची बाजारपेठ वाढली आहे. औषध दुकानदारांवरील कारवाई ही केवळ अन्न व औषध प्रशासन, दुकानदार, सरकार व डॉक्टर यांच्यापुरती मर्यादित राहायला नको, त्यापुढे जाऊन रुग्णांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे. माणूस कितीही साक्षर असला तरी त्याला औषधांविषयी माहिती असेलच असे नाही, तो औषधसाक्षर झाला पाहिजे.
