कूपर रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

एका विद्यार्थिनीने शिक्षकाविरुद्ध केलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीवर वेळेवर कारवाई न केल्याच्या कारणावरून मेढेकर यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती. त्यात समितीने मेढेकर यांच्या वर्तनाबाबत ताशेरे ओढले होते. त्याआधारे महापालिका प्रशासनाने मेढेकर यांना ताकीद देणारे पत्र पाठवले होते. तथापि, मेढेकर यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचा कोणताही आरोप नसून विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवर वेळेवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याची एकमेव तक्रार होती, असेही न्यायमू्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नमूद केले.

….तर प्रतिष्ठेला हानी

महापालिकेच्या मुख्य विभागीय अंतर्गत तक्रार समितीने अहवालात मेढेकर यांच्याविरोधात केलेली शेरेबाजी आणि त्यांना दिलेली ताकीद या दोन्ही गोष्टी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. मेढेकर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांना ताकीद देण्यात आली होती. त्यामुळे, मेढेकर यांच्याबद्दल दिशाभूल करणारी आणि प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी, त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला भरून न येणारी हानी पोहोचल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.

प्रकरण काय ?

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, मेढेकरांची हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आर. एन. कूपर रुग्णालयात अधिष्ठाता म्हणून बदली झाली होती. या त्याआधी, एप्रिल २०२४ मध्ये, एका विद्यार्थिनीने रुग्णालयाच्या विभागीय तक्रार समितीकडे संबंधित शिक्षकाविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. त्याची कार्यवाही महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले लिंग संसाधन केंद्राकडे (एमआयसीसी) सोपवली गेली. समितीने चौकशी अहवाल महापालिकेकडे सादर केला. त्यात रुग्णालयातील अधिकारी प्रामुख्याने अधिष्ठात्यांनी शिक्षकाविरुद्ध विद्यार्थिनीने केलेल्या तक्रारीवर वेळेवर कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवला आणि मेढेकर यांना पत्र पाठवून ताकीद दिली. त्यांच्यावर टिपण्णीही केली गेली होती. त्याला मेढेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मेढेकरांचे म्हणणे एमआयसीसीने आपल्याविरोधात केलेली प्रतिकूल टिपण्णी वगळण्याची मुख्य मागणी मेढेकर यांनी याचिकेद्वारे केली होती. तसेच, त्या अनुषंगाने उप-आयुक्तांनीनी बजावलेले ताकीदपत्र रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. एआयसीसीने आपल्याविरुद्ध अहवालात प्रतिकूल टिपण्णी नोंदवण्यापूर्वी, कोणतीही नोटीस किंवा बाजू मांडण्याची संधीही दिली नसल्याचा दावा मेढेकर यांनी याचिकेत केला होता. तसेच यामुळे प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असून, व्यावसायिक कारकिर्दीचे भरून न येणारे नुकसान झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते.