मुंबई : मोठय़ा प्रमाणात लसीकरण होऊनही करोनाचा प्रादुर्भाव होण्यामागे विशेषत: सणासुदीनंतर करोना रुग्ण वाढण्यामागे नागरिकांचा निष्काळजीपणा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. लोकल प्रवासासाठी लसीकरण सक्तीचे करण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. व्यापक जनहितासाठी सरकारने निर्बंध घातले तर त्यात काही गैर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केल्याकडेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने लक्ष वेधले. लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि त्यांच्यावर असे निर्बध घालणे हे नागरिकांच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी लसीकरणानंतरही करोना अधिक झपाटय़ाने फैलावत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यावर लसीकरणानंतर करोनाचा प्रादुर्भाव होत नाही, असा दावा आतापर्यंत कोणीही केलेला नाही. परंतु लसीकरणाने करोनाचा धोका कमी होतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच सणासुदीनंतर करोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होते वा दोन्ही लसमात्रा घेतल्यांतर पुन्हा करोनाचा संसर्ग होतो. त्यासाठी लोकांचा निष्काळणीपणा जबाबदार असल्याचेही न्यायालायने म्हटले. भारत लसीकरणात कैकपटीने पुढे लसीकरणाच्या बाबतीत भारत अन्य देशांच्या पुढे असल्याचे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात मोठय़ा प्रमाणात लसीकरण झाले आहे. अन्य देशांची तुलना केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
