करोना काळातील प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प घोटाळा; कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवू देण्यास महापालिकेचा नकार

या घोटाळ्यातील काही कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी ईओडब्ल्यूने महापालिका आयुक्तांकडे मंजुरी मागितली होती. त्यावर, विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर, पोलिसांच्या विनंतीवर लवकरच प्रतिसाद देण्यात येईल, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईसाठी मंजुरी न देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी घेतला आहे. तसेच, त्यांचा हा निर्णय ईओडब्ल्यूच्या सहआयुक्तांना कळवण्यात आल्याचे महापालिकेच्यावतीने वकील जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी ईओडब्ल्यूच्या सहआयुक्तांना याबाबत लिहिलेले पत्रही न्यायालयात सादर केले.

त्याचप्रमाणे, करोना काळात विविध योजनांतील अनियमिततेबद्दल पोलिसांनी महापालिका अधिकाऱ्यांवर चार वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले होते. त्यात, प्राणवायू निमिर्ती प्रकल्प, रेमडेसेव्हीर औषध, खिचडी वाटप आणि मृतदेह ठेवण्यासाठीच्या पिशव्यांच्या घोटाळ्यांचा समावेश होता. परंतु, पोलिसांनी केवळ प्राणवायू निर्मिती घोटाळ्याशी संबंधित महापालिका कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मंजुरी मागितली होती. त्यामुळे, या प्रकरणाचा आणि फौजदारी कारवाई करण्यास मंजुरी न देण्याच्या निर्णयाचा अन्य तीन प्रकरणांशी संबंध नाही, असेही कार्लोस यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. न्यायालयाने महापालिकेतर्फे सादर करण्यात आलेले पत्र पाहिले आणि याचिकाकर्त्या अधिकाऱ्यांवर खटला चालविण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत. परिणामी, याचिकाकर्ते आता गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करू शकतात, असे निरीक्षण नोंदवले.

त्यावर, आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात खासगी पक्षांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्याचे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना आरोपी म्हणून जोडण्याची परवानगी मागितल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तथापि, मंजुरी देण्यास नकार देण्यात आल्याने महापालिका अधिकाऱ्यांविरूद्ध दाखल खटल्याची व्याप्ती मर्यादित होईल, असेही शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, महापालिकेच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. त्यावर, या मागणीसंदर्भात सुधारित याचिका करण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना परवानगी दिली व प्रकरण संबंधित खंडपीठापुढे सूचीबद्ध करण्याचे आदेश महानिबंधक कार्यालयाला दिले.

प्रकरण काय ?

ऑक्सिजन निर्मिती घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. महापालिकेकडून विभागीय चौकशी होत नाही, तोपर्यंत पोलिसांना या कर्मचाऱ्यांविरूद्ध कोणतीही कारवाई करण्याची मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी केली होती. करोना काळात विविध रुग्णालये आणि करोना केंद्रामध्ये प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प बांधण्यासाठी कथितरीत्या अपात्र ठरलेल्या विशिष्ट कंपनीला परवानगी दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. नियमांचे उल्लंघन करून परवानगी दिल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांवर होता. या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी सुरू केली होती.

याचिकेतील आरोप करोना काळात रुग्णांसाठी मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूची आवश्यकता भासत होती. त्यामुळे, प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प बांधण्यासाठी जलदगतीने परवानगी देण्यात आली. त्याचात भाग म्हणून मुंबईत ५९ प्रकल्प बांधण्यात आले. परंतु, प्रस्ताव सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येत असून प्रस्ताव मंजूर करणारे वरिष्ठ अधिकारी मात्र कारवाईपासून दूर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.