मुंबई : करोनावर लस सापडल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने वर्षभरामध्ये हाफकिनमार्फत करोना लस निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी या ठिकाणी ‘बीएसएल’ प्रयोगशाळा उभारून त्यामध्ये लसनिर्मिती करण्यासाठी भारत बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत सामंजस्य करारही केला. मात्र प्रयोगशाळेची अद्याप एकही वीट रचण्यात आली नाही. जगभरात करोनाचा मोठा उद्रेक सुरू असताना २०२१ मध्ये करोनावरील लस शोधण्यात संशोधकांना यश आले. त्यानंतर भारतामध्ये भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिटय़ूटकडून अनुक्रमे कोव्हॅक्सिन आणि कोविशील्ड या लशींच्या निर्मितीला सुरुवात केली. मात्र लशींचा तुटवडा लक्षात घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हाफकिनमार्फत लसनिर्मितीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एप्रिल २०२१ मध्ये ही प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी केंद्र सरकार व ‘आयसीएमआर’कडूनही मान्यता मिळाली. तसेच आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याबरोबरच भारत बायोटेक कंपनीसोबत करारही केला. अद्ययावत असलेल्या बीएसएल - ३ या प्रयोगशाळेच्या उभारणीसाठी १५४ कोटी रुपयांपैकी केंद्र सरकारकडून ८७ कोटी, तसेच ५६ कोटींचा निधी राज्य सरकारकडून देण्यात येणार होता. वर्षभरामध्ये प्रयोगशाळा उभारून दरवर्षी २२ कोटी ८० लाख लशींची मात्रा बनविण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रयोगशाळेसाठी हाफकिनकडून जागाही निश्चित करण्यात आली. मात्र सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामुळे त्या जागेवर एकही वीट रचण्यात आली नाही. देशासाठी महत्त्व.. बीएसएल ३ प्रयोगशाळेत करोनाव्यतिरिक्त अन्य लशीही तयार करता येणार आहेत. त्यामुळे ही प्रयोगशाळा महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठी फार महत्त्वाची आहे, असे असताना ही प्रयोगशाळा उभारणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने ती फक्त कागदावरच राहिली आहे. यासंदर्भात हाफकिन औषध निर्माण संस्थेच्या महाव्यवस्थापक सुमन चंद्रा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
