दोन्ही मात्रा घेणे आवश्यक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती पुणे : करोना लससक्ती नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले असले तरी एका व्यक्तीमार्फत दुसऱ्या व्यक्तीला होणारा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात मात्र लशीच्या दोन्ही मात्रा घेणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पुण्यात केली. लसीकरणाची सक्ती नाही, दोन्ही मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवण्याचीही सक्ती नाही, अशी भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. परंतु प्रत्येक राज्य सरकारला आपापल्या राज्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे अजित पवार यांनी नमूद केले. लशीच्या दोन्ही मात्रा न घेण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे. मात्र, संबंधित व्यक्तींमुळे इतरांना प्रादुर्भावाचा धोका आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेणे आवश्यक आहे, अशी राज्याची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. लस न घेणाऱ्या नागरिकांना राज्य सरकारने शिधापत्रिकेवरील धान्य किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवलेले नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. एखाद्याच्या इच्छेविरोधात लसीकरण केले जात नसून कुठेही लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक केलेले नाही, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की ओमायक्रॉनची संसर्ग करण्याची क्षमता अधिक आहे. त्यामुळे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात लससक्तीबाबत काही सांगितले असले, तरी राज्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. सध्या करोना साथीच्या तिसऱ्या लाटेत घरातील एकाला संसर्ग झाला तर घरातील इतर व्यक्तीही बाधित होत असल्याचे निदशर्नास आले आहे. राज्यात रुग्णसंख्येत वाढ मुंबई : गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील करोना रुग्णसंख्या वाढत असून शनिवारी दिवसभरात ४६,३९३ नवे रुग्ण आढळले, तर ४८ जणांचा मृत्यू झाला. पुणे जिल्ह्यात रुग्णसंख्येत झापाट्याने वाढ झाली असून, दिवसभरात १६ हजारांपेक्षा अधिक नव्या रुग्णांची नोंद झाली. गेल्या २४ तासांत मुंबई ३,५६८, ठाणे जिल्हा २,९५८, नाशिक जिल्हा २,३६१, पुणे शहर ८,३१६, पिंपरी-चिंचवड ४,८२५. केंद्राची भूमिका. लस घेणे ऐच्छिक आहे. लस घेण्याची सक्ती नाही. एखाद्याच्या इच्छेविरोधात लसीकरण केले जात नाही. तसेच कुठेही लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. राज्याचे म्हणणे. करोनाचा उत्परिवर्तित विषाणू ओमायक्रॉनची संसर्ग क्षमता अधिक आहे. त्यामुळे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सक्ती नसल्याची भूमिका घेतली असली तरी राज्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. ‘धोका टाळण्यासाठी.’ राज्यातील नागरिकांनी संसर्गाची सद्य:स्थिती पाहता लशीच्या दोन्ही मात्रा घेणे आवश्यक आहे. दोन्ही मात्रा घेतल्यानंतरही संसर्ग झाल्यास त्याची तीव्रता जीवघेणी ठरत नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेणे आवश्यक आहे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
