उच्च न्यायालयाचे केंद्र, राज्य सरकारसह पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई : करोनावरील वर्धक मात्रेसाठी धोरण आखले आहेत का आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे केले जाणार आहे, अशी विचारणा करून उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकारसह पालिकेला यावर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. त्याचवेळी वर्धक मात्रेसाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी लसीकरण केंद्रांत जाऊन ही मात्रा घेण्याचे आवाहनही न्यायालयाने यावेळी केले. ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १० जानेवारीपासून आरोग्य आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, तसेच ६० वर्षांवरील व अन्य आजार असलेल्या नागरिकांना वर्धक मात्रा देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी वर्धक मात्रेचे धोरण तातडीने राबवणे गरजेचे आहे. वर्धक मात्रेमुळे करोना संसर्गाची तीव्रता कमी होईल, तसेच करोना रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरजही कमी भासेल. परंतु त्यासाठीची योजना आखण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या मात्रेबाबतचे धोरण तातडीने आखून ते राबवण्याचे आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी याबाबतची जनहित याचिका करणाऱ्या अ‍ॅड्. धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाकडे केली. वर्धक मात्र सहा महिन्यांनी की नऊ महिन्यांनी घ्यावी याबाबतही स्पष्टीकरण नाही. या सगळ्या गोंधळाबाबतचे चित्र स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, असा दावा करून अशा नागिरकांसाठीही वर्धक मात्रेबाबत धोरण आखण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दखल घेतली. तसेच केंद्र सरकारसह, राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव आणि पालिकेने वर्धक मात्रेच्या व्यवस्थापनासाठी धोरण आखले आहे का, असल्यास ते काय आहे याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
