उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश मुंबई : करोना नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय योजना आखली आहे का आणि ही योजना लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करण्यास मज्जाव करते का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारकडे केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. लसवंतांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देणारा निर्णय हा व्यापक जनहितासाठी आणि नागरिकांच्या फायद्यासाठीच असल्याचे सांगून राष्ट्रीय योजनेत केंद्र सरकारने नागरिकांत भेदभाव करण्यास मज्जाव केल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचे खंडन केल्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. लोकल प्रवास, मॉल, सिनेमागृहामध्ये लसवंतांनाच प्रवेश देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाला फिरोझ मिठीबोरवाला आणि योहान टेंग्रा या दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. करोनाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय योजना आखली असून त्यात नागरिकांमध्ये कोणताही भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. परंतु लसवंतांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तो भेदभाव करणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सध्या नियमित सुनावणी सुरू असून गुरुवारी राज्य सरकारतर्फे अॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करताना लोकल प्रवासासाठी लस घेतलेल्या नागरिकांनाच मुभा देण्याच्या निर्णयामागील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या या राष्ट्रीय योजनेबाबतच्या दाव्याचेही खंडन केले. तसेच लसीकरण, मुखपट्टी किंवा अंतराच्या नियमाने करोनापासून पूर्णपणे संरक्षण मिळणार नाही. परंतु करोना रुग्णांवर रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ येऊ नये तसेच मृत्यू होऊ नयेत म्हणून लसीकरण महत्त्वाचे आहे. गंभीर स्थिती टाळण्यासाठीच निर्बंध घालण्यात आल्याचा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला. पहिल्या, दुसऱ्यालाटेची पुनरावृत्ती नको वैद्यकीय प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे राज्याला पहिल्या लाटेत प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले, परिणाम भोगावे लागले. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सावधगिरी म्हणून आणि करोना संसर्गाचा प्रसार कमी करण्यासाठी आवश्यक ती सगळी संभाव्य खबरदारी सरकारतर्फे घेण्यात येत असल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. .तरीही निर्णय वाजवीच अशा प्रकारची बंदी घालणे हे राज्यघटनेनुसार देशात मुक्तपणे फिरण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण असले तरी लसीकरणाच्या आधारे राज्य सरकारने घातलेले निर्बंध हे वाजवी आहेत. हे निर्बंध नागरिकांच्याच फायद्यासाठी, व्यापक जनहितासाठी असल्याचे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबतची अधिसूचना वैधानिक नियमांनुसार काढण्यात आली असून ती कायदेशीर असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
