करोनाचा प्रभाव वाढत असल्याने पूर्वकाळजी म्हणून महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी खासगी कंपन्यांना एकूण कर्मचाऱ्यांच्या फक्त ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलवण्याचे तसंच इतरांना घरुन काम करण्याची मुभा देण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी त्यांनी आदेशाचं पालन न करणाऱ्यांवर कलम १८८ अंतर्गत कारवाई केली जाईल असा इशाराही दिला आहे. हा आदेश अत्यावश्यक सेवा असणाऱ्यांना लागू नाही. सरकारी अधिकाऱ्याच्या आदेशाचा पालन न केल्याच्या गुन्ह्याखाली कलम १८८ अंतर्गत सहा महिन्यांचा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. राज्यात करोना व्हायरसचा प्रादूर्भाव वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत आतापर्यंत करोनाचे सहा रुग्ण सापडले आहेत. यासोबतच राज्यातील करोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या ३९ वर पोहोचली आहे. "कार्यालयातील किमान अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना घरुन काम करणाची मुभा खासगी कंपन्यांना देता यावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्हायरसची लागण होणार नाही आणि त्याचा फैलावही होणार नाही ही खासगी कंपन्यांचीही जबाबदारी आहे," अशी माहिती प्रवीण परदेशी यांनी दिली आहे. बँकिंग, टेलिफोन, इंटरनेट, रेल्वे, वाहतूक, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोअर्स, मेडिकल सेंटर्स, फूड मार्केट सारख्या अत्यावश्यक सेवांना या निर्णयातून वगळण्यात आलं आहे. निर्णयाची अमलबजावणी होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी वॉर्ड ऑफिसर शहरातील कंपन्यांना भेट देऊन पाहणी करणार आहेत. दरम्यान महापालिका आयुक्त करोना रुग्णांना उपचारासाठी ठेवण्यात आलेल्या कस्तुरबा आणि सेव्हन हिल्ससारख्या रुग्णालयांच्या आसपास रस्त्यांवरील वाहतूक बंद करण्याचा विचार करत आहेत.
