लोकसत्ता खास प्रतिनिधी मुंबई : चार राज्यांतून महाराष्ट्रात प्रवेश करताना घातलेल्या बंधनांमुळे मालवाहतूकदार संघटना संभ्रमित झाल्या असून वाहनचालक आणि इतर कर्मचारी वर्गालादेखील करोना चाचणी अहवाल सोबत असणे गरजेचे आहे का या बाबी स्पष्ट कराव्यात, अशी मागणी एका पत्राद्वारे शासनास केली आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणताच निर्णय न झाल्याने मालवाहतूकदार चाचणीबाबत संभ्रमात आहेत. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या आकडेवारीनुसार देशभरात सुमारे एक कोटी मालवाहतूक वाहने आहेत, तर राज्यात त्यांची संख्या सुमारे १६ लाख असून गुजरात आणि महाराष्ट्रातील व्यापारी बंदरांमुळे या राज्यातून होणाऱ्या वाहतुकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ‘उत्तरेतील राज्यांशी होणाऱ्या मालवाहतुकीत राजस्थान आणि गुजरातमधून येणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तसेच या दोन राज्यांतून देशभरात वाहतूक होत असते. अशा वेळी वाहनचालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांबाबत नेमकी नियमावली काय आहे, याचे स्पष्टीकरण शासनाने त्वरित द्यावे,’ अशी अपेक्षा ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या मुख्य समितीचे अध्यक्ष बाल मलकित सिंग यांनी व्यक्त के ली. शासनाच्या संबंधित सर्व विभागांना त्या संदर्भात त्वरित पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. टाळेबंदीतदेखील ट्रकचालक, कर्मचारी कार्यरत होते. त्यावेळी देखील अशा चाचण्या बंधनकारक करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे सध्याच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्व वाहनचालक संभ्रमात असल्याचे मलकित सिंग यांनी सांगितले. ट्रकचालकांवर असे र्निबध आले तर सारी वाहतूक विस्कळीत होईल, तर काही ठिकाणी पूर्णपणे ठप्प होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. शिथिलीकरणानंतर गेल्या दोन महिन्यांत करोनापूर्व काळाच्या सुमारे ७० टक्के व्यवसाय हळूहळू रुळावर येत आहे. कर्जहप्ते न भरण्याची सवलतदेखील बंद झाली आहे. अशा वेळी नवीन र्निबधांचा व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे संघटनेचे मत आहे.
